द फोकस एक्सप्लेनर : दिल्ली सरकारच्या कामकाजात नायब राज्यपालांना आता कोणते अधिकार? सर्वोच्च निकालानंतर किती बदल होईल? वाचा सविस्तर|The Focus Explainer What are the powers of the Lt. Governor in Delhi Government? How much will change after the top result? Read in detail

द फोकस एक्सप्लेनर : दिल्ली सरकारच्या कामकाजात नायब राज्यपालांना आता कोणते अधिकार? सर्वोच्च निकालानंतर किती बदल होईल? वाचा सविस्तर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी (11 मे) दिल्ली सरकारच्या अधिकारक्षेत्राबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयात न्यायालयाने दिल्लीवर पहिला अधिकार फक्त आणि फक्त दिल्लीतील जनतेच्या मतांनी निवडून आलेल्या सरकारचा असेल, असे स्पष्ट केले आहे.The Focus Explainer What are the powers of the Lt. Governor in Delhi Government? How much will change after the top result? Read in detail

दिल्ली सरकारच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, राजधानी दिल्लीतील राज्यपालांचे अधिकार फक्त दिल्ली पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि जमीन यावर असतील. म्हणजेच दिल्ली सरकारच्या कारभारात लेफ्टनंट गव्हर्नरचा हस्तक्षेप असणार नाही.

द फोकस एक्सप्लेनर : इम्रान खान यांना का झाली अटक? जाणून घ्या काय आहे अल-कादिर ट्रस्ट केस? अटकेमुळे पेटून उठला अवघा पाकिस्तान

राज्यपाल सरकारच्या सल्ल्यानुसार वागण्यास बांधील

लेफ्टनंट गव्हर्नर सेवेच्या बाबतीत दिल्ली सरकारशी सल्लामसलत केल्यानंतरच निर्णय घेता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. अशा स्थितीत राजधानी दिल्लीत एलजींकडे काय अधिकार आहेत आणि त्यांच्या पदाचे औचित्य आणि महत्त्व काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

केंद्रशासित प्रदेशात LG हे पद महत्त्वाचे का?

भारताच्या राष्ट्रपतींना केंद्रशासित प्रदेशांच्या कारभारावर थेट अधिकार आहे आणि ते तेथे शासन करण्यासाठी नायब राज्यपालांची अर्थात LGची नियुक्ती करतात. पण दुसरीकडे दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरीसारख्या काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तेथील विधानसभांना राज्य करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या राज्यांमध्ये एलजीची आतापर्यंतची भूमिका राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात नियंत्रण आणि संतुलन राखण्याची होती, जेणेकरून लोकांनी निवडून दिलेले सरकार घटनात्मक मर्यादेत काम करू शकतील.

केंद्रशासित प्रदेशात राज्यपालांना कोणते अधिकार?

नायब राज्यपाल आवश्यक असल्यास विधानसभेचे अधिवेशन बोलवू शकतात, अधिवेशनाचा कालावधी वाढवू शकतात किंवा वेळेपूर्वी अधिवेशन कमी करू शकतात.
सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरच्या पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला, LG विधानसभेला संबोधित करू शकतात.
जोपर्यंत एलजी त्यांच्या बाजूने हे विधेयक मंजूर करत नाही तोपर्यंत विधानसभेत कोणतेही विधेयक किंवा सुधारणा मांडता येणार नाही. मात्र, या प्रक्रियेबाबत राज्य विधानसभेलाही काही अधिकार देण्यात आले आहेत. अशी काही विधेयके आहेत जी एलजीच्या मंजुरीशिवाय विधानसभेत मांडली जाऊ शकतात.
नायब राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार, ते त्यांच्या मंत्रिमंडळाची नियुक्ती करतात आणि त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतात.
नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने नियम बनवतील.
नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार नियम स्वीकारतील.
नायब राज्यपाल दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेत थेट हस्तक्षेप करू शकतात. दिल्लीत नायब राज्यपालांकडेच पोलिसांवरील नियंत्रण असेल. आणि दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या जमिनींवरही त्यांचे नियंत्रण असेल.