अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निधनाला जबाबदार कोण? ; दादा नेत्याच्या पीएने दबाव टाकल्याची चर्चा

By, thefocus_admin - May 9, 2020 11:40:02

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड यांचे काल हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. असे असले तरी त्यांच्या बदली संदर्भात झालेल्या घटनांनी राज्यातील प्रशासकीय वर्तुळ हादरून गेले आहे. राज्यातील दादा नेत्याच्या स्वीय सहाय्यकाने स्वतःच्या मर्जीतील अधिकारी नेमण्याचा हट्ट केला. त्याच्या दबावातून गायकवाड यांच्या बदली संदर्भात हस्तक्षेप करण्यात आले. या ताणातून गायकवाड यांना ह्रद्यविकाराचा झटका आल्याचे सांगितले जात आहे.

गायकवाड यांच्या बदली संदर्भात कायद्याचे उल्लंघन तर झालेच. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचाही अवमान झाला. परंतु हा अवमान ज्यांच्याकडून झाला, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

साहेबराव गायकवाड यांची बदली करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग झाल्याचे दिसून येते. यासंदर्भात राज्याच्या प्रशासकीय प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णयात अनेक गंभीर बाबी नोंदविण्यात आलेल्या आहेत. नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यामध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप आणि वरिष्ठांची मनमानी या बाबीला आळा घालण्यासाठी राज्यात बदल्यासंदर्भातील कायदा आला. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात कोणतेही गैरप्रकार घडू नये यासाठी ’नागरी सेवा मंडळ’ स्थापन करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले.

या सेवा मंडळाची शिफारस घेणे हे कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली करताना अत्यंत आवश्यक असते. मात्र या मंडळाची शिफारस न घेता किंवा अन्य कायदेशीर बाबी न पाळता गायकवाड यांची बदली झाली, असा दावा ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे.

कुंभार यांनी म्हटले आहे की, गायकवाड यांच्या बदली प्रकरणी कायद्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अवमान झाला आहे. राज्यात हे मंडळ असून नसल्यासारखेच आहे.

अगदी अलीकडे म्हणजे मार्च 2020 मध्ये या मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली होती. परंतु हे मंडळ राजकीय नेत्यांच्या किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हातातले बाहुले बनले असल्याचे दिसून येते. राज्यात गायकवाड यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मनमानी पद्धतीने होत आहे. तसेच अनेक अधिकारी कोणत्याही पोस्टिंग शिवाय नुसतेच बसून आहेत. ही बाब नागरी सेवा मंडळाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. त्यामुळे हे मंडळ असलं आणि नसलं तरी काही फरक पडत नाही अशीच भावना अधिकार्‍यांमध्ये आहे.

१८ मार्चला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या बदली व पोस्टिंगसाठीची फाईल मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आली. मात्र, त्यावर कोणताही आदेश देण्यात आला नाही. नंतर मुख्यमंत्री स्तरावर २७ एप्रिलला आदेश देण्यात आले, ज्यात प्रतिवादी विजय देशमुख यांना अर्जदार साहेबराव गायकवाड यांच्या जागी नियुक्त करण्याचे आणि अर्जदार साहेबराव गायकवाड यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले.

प्रतिवादी विजय देशमुख, यांना सामावून घेण्यासाठी अर्जदार साहेबराव गायकवाड यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुणे या पदावरुन काढून टाकण्यात आले. मात्र लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशात नावासाठीसुद्धा बदलीचे कारण नमूद केलेले नाही. इतकेच नव्हे तर कोणत्या प्रशासकीय कारणास्तव साहेबराव गायकवाड यांची बदली/प्रतिनियुक्ती आवश्यक आहे, हेही फाईलमध्ये नमूद केलेले नाही.

त्यामुळे असे वाटते की की कोणत्याही प्रशासकीय कारणाशिवाय केवळ प्रतिवादी विजय देशमुख यांना उपकृत करण्यासाठी अर्जदार साहेबराव गायकवाड यांना दूर करण्यात आले. फक्त उपसचिवांनी ३० एप्रिलला निर्गमीत केलेल्या आदेशात अर्जदार साहेबराव गायकवाड यांची बदली/प्रतिनियुक्ती प्रशासकीय कारणास्तव आणि कोविड -१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे २७ एप्रिलला काढलेल्या आदेशात तसा काही उल्लेख नाही. अशा प्रकारे ३० एप्रिलला औपचारिक आदेश जारी करताना झालेली चूक लपविण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, असे कुंभार म्हणतात.

प्रतिवादी विजय देशमुख यांनी २ मे रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारल्याचे दिसते. या प्रकरणी ट्रान्सफर अ‍ॅक्ट २००५ च्या कलम ४ (५) चे पालन झालेले नाही आणि केवळ विजय देशमुख यांना सामावून घेण्याकरीताच साहेबराव गायकवाड यांना कायद्याची प्रक्रिया न करता हटवण्यात आले. विजय देशमुख त्यांनी घाईने पदभार स्विकारला असला तरी ही बाब प्राधिकरणाला योग्य आदेश पारित करण्यापासून थांबवू शकत नाही, असे कुंभार यांनी म्हटले आहे.