वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : अलीकडेच देशातील काही राज्यांतून पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या आणि पेट्रोल पंप बंद पडल्याची चित्रे समोर आली होती. तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या राज्यांमधून असे चित्र समोर आले. आता ही टंचाई दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकारने कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवर निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.Petrol Diesel Export Tax No shortage of fuel oil in the country, Modi govt cracks down on petrol-diesel exports
ते म्हणाले की, या निर्णयानुसार डिझेलच्या निर्यातीवर 13 टक्के, पेट्रोलच्या निर्यातीवर 6 टक्के आणि एअर टर्बाइन इंधनाच्या निर्यातीवर 6 टक्के निर्यात शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे देशातून निर्यात होणाऱ्या कच्च्या तेलावर नियंत्रण येणार असून त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा वाढणार आहे.
सरकारने हा निर्णय घेतला
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, देशातील कच्च्या तेलाच्या एकूण वापरापैकी 20 टक्के तेल देशातच तयार होते, तर 80 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे प्रचंड नफा होत असल्याने तेल कंपन्या तेल निर्यात करत असल्याने सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. या निर्यातीमुळे विविध भागात तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. आम्ही नफ्याच्या विरोधात नाही, परंतु आजची वेळ सामान्य नाही.
सोन्यावरील आयात शुल्कातही वाढ
तेल कंपन्यांच्या बेफाम नफ्याला आळा घालण्यासाठी सरकारने प्रति टन २३,२५० रुपये कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर सोन्याच्या आयातीला आळा घालण्यासाठी आयात शुल्क 10.75 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत सोन्याच्या आयातीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशाच्या चालू खात्यातील तूट वाढत होती. रुपयाच्या घसरत्या किमतीला आळा घालण्यासाठीही सरकारचे हे पाऊल प्रभावी ठरेल, असे मानले जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more