अनेक दिवस रंगलेल्या सत्तानाट्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. यानंतर सरकार वाचवणे हे शिंदे यांच्यापुढे आव्हान असेल. कायदेशीरदृष्ट्या, महाराष्ट्र सरकार खास आधारावर आले आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना दिलेल्या अंतरिम दिलाशावर हे अवलंबून आहे.The Focus Explainer Why the sword hanging over the Shinde government? What if the rebels become MLAs? Judgment on July 11, read more
दरम्यान, शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदांनी 16 बंडखोर आमदारांना मतदानापासून रोखण्याची मागणी करणारा नवा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. मात्र, यावरही 11 जुलैलाच सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर आगामी काळात शिंदे यांच्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.
शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून शिंदे यांचा राज्यपालांसमोर दावा
एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 बंडखोर शिवसेना आमदारांच्या सदस्यत्वाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना 12 जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास अंतरिम दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार असून त्यात महाराष्ट्र पोलीस, उपाध्यक्ष, केंद्र सरकार आणि शिवसेनेकडून उत्तरे मागवण्यात आली आहेत.
विशेष म्हणजे पहिल्या सुनावणीत राज्यपाल पक्षकार नव्हते, मात्र बुधवारी रात्री उशिरा झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या प्रधान सचिवांनाही नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागवले आहे. यानंतर गुरुवारी राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले. अशा स्थितीत न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात राज्यपालांनी शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून निमंत्रित केल्याने सरकारची कोंडी वाढली आहे.
सिब्बल यांच्या डान्स ऑफ डेमॉक्रसी विधानावर कोर्टाने म्हटले- आम्ही सर्व पाहत आहोत…
ज्या आमदारांविरुद्ध अपात्रतेचा खटला सुरू आहे, त्यांना विधानसभेच्या कामकाजात हजर राहण्यास बंदी घालण्यात यावी, असे उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्य प्रतोदांचे म्हणणे आहे. शिवसेनेच्या संघटनात्मक निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली, त्यामुळे त्यांचीच खरी शिवसेना असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला.
त्यांच्या वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे गटाने कोणतेही विलीनीकरण केलेले नाही, त्यामुळे त्यांच्या कायदेशीरतेबाबत केवळ निवडणूक आयोगच निर्णय घेऊ शकतो. न्यायालयाने 11 जुलैलाच नवीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास सांगितले, त्यामुळे त्यांचे वकील संतप्त झाले आणि म्हणाले की, डान्स ऑफ डेमॉक्रसी सुरू नाहीये. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, आमचे डोळे उघडे आहेत आणि परिस्थिती पाहत आहेत.
नवीन अध्यक्षांची निवड आणि बहुमत चाचणी दोन्ही संशयाच्या भोवऱ्यात
16 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करणे आणि उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. दुसर्‍या एका प्रकरणात महाराष्ट्रातील उपाध्यक्षपदाचा वाद सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत नवीन विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरून आणि सभागृहात बहुमत चाचणीत बंडखोर आमदारांचे मतदान यावरून न्यायालयीन वादाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय बंडखोर आमदारांच्या बाजूने न आल्यास सरकार कोसळू शकते.
कायदेशीर आणि वस्तुस्थितीच्या आधारावर कोर्ट घेते निर्णय
शिवसेनेवरील शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या दाव्यांवर अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला लवकरच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सर्व पक्ष आपले उत्तर आणि प्रतिउत्तर दाखल करतील, त्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय दोन प्रमुख घटनात्मक मुद्यांवर येणार आहे.
पहिला म्हणजे- पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या कक्षेतून दोन तृतीयांश बंडखोर आमदारांना वाचवण्यासाठी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे गरजेचे आहे का? दुसरा म्हणजे- अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कधी आणि कसा लागणार?
विशेष म्हणजे शिंदे हे बंडखोर आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मुख्यमंत्री झाले असून नवीन अध्यक्ष निवडीत त्यांची मते मोजली जाणार आहेत, मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर आमदारांचे सदस्यत्व धोक्यात आले तर मग अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री दोघांचीही खुर्ची धोक्यात येऊ शकते.
शिंदे यांना यामुळेच मुख्यमंत्री केले का?
2019 मध्ये घाईगडबडीमुळे देवेंद्र फडणवीस यांना 82 तासांत राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यामुळे यावेळी भाजपला कोणताही धोका पत्करायचा नव्हता. भाजप हायकमांडने एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रिपदी घोषणा करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.
या धक्कादायक निर्णयामागे राजकीय तसेच कायदेशीर कारणही आहे. वास्तविक, नवीन सरकारची सर्व जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे. शिंदे यांची शिवसेना आमदारांनी एकमताने नेतेपदी निवड केली. सरकार स्थापन केल्यानंतर आणखी काही आमदार त्यांच्याकडे येऊ शकतात.
टांगती तलवार…
शिवसेनेचे आमदार या नात्याने शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या बहुमत चाचणीत चीफ व्हिपची मान्यता मिळेल. व्हीपचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी उद्धव ठाकरे गटातील शिवसेना आमदारांवर पक्षांतरविरोधी कायद्याची टांगती तलवार असू शकते. उद्धव यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर सभागृहात शिंदे यांचा मार्ग सुकर झाला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत शिंदे सरकारवर धोक्याची टांगती तलवार राहणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more