लखीमपूर खेरी हिंसाचार : SIT तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला सुचवली दोन नावे, सोमवारपर्यंत निर्णय घेण्याची मुदत

By, Pravin Pawar - November 12, 2021 03:45:26

0

लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यावर सुनावणी केली. या प्रकरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी उत्तर प्रदेशाबाहेर उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने जारी केले आहेत. विशेष तपास पथकाकडून तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या दोन माजी न्यायाधीशांची नावे उत्तर प्रदेश सरकारला सुचवली आहेत, ज्यासाठी राज्य सरकारला सोमवारपर्यंत निर्णय घ्यायचा आहे.Lakhimpur Case Supreme Court Verdict Matter Investigated under High Court Retired Judge Ranjit Singh

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यावर सुनावणी केली. या प्रकरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी उत्तर प्रदेशाबाहेर उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने जारी केले आहेत. विशेष तपास पथकाकडून तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या दोन माजी न्यायाधीशांची नावे उत्तर प्रदेश सरकारला सुचवली आहेत, ज्यासाठी राज्य सरकारला सोमवारपर्यंत निर्णय घ्यायचा आहे.

सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रणजित सिंग किंवा राकेश कुमार जैन यांना लखीमपूर खेरी घटनेच्या एसआयटी तपासावर देखरेख ठेवण्याची सूचना केली. या दोन्हीपैकी कोणत्याही एका नावावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला सोमवारपर्यंतची मुदत दिली. विशेष म्हणजे लखीमपूरच्या घटनेत चार शेतकऱ्यांचा कारने चिरडून मृत्यू झाला होता. या घटनेत एका पत्रकाराचाही मृत्यू झाला.

लखीमपूर हिंसा : सुप्रीम कोर्टाचा यूपी सरकारला सवाल, घटनास्थळी शेकडो शेतकरी असूनही साक्षीदार फक्त 23 कसे?

त्यामुळेच न्यायाधीश नेमण्याची सूचना केली होती उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी खंडपीठाला सांगितले की, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुचविलेल्या नावांना राज्य सरकार सोमवारपर्यंत मान्यता देईल. एसआयटीच्या तपासात निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. सोमवारी या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणाचा तपास अपेक्षेप्रमाणे झाला नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतरच एसआयटीच्या तपासावर दररोज निवृत्त न्यायाधीशांची देखरेख करण्याची मागणी करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत केलेल्या एसआयटी तपासाशी संबंधित काही मुद्द्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना म्हटले होते की, “प्रथमदृष्टया असे दिसते की, शेतकर्‍यांच्या जमावाने राजकीय कार्यकर्त्यांच्या लिंचिंगशी संबंधित साक्षीदारांचे पुरावे या प्रकरणाशी संबंधित आहेत. साक्षीदारांची खात्री करून किंवा खरेदी करून विशिष्ट आरोपीला (शेतकऱ्यांच्या हत्येप्रकरणी) फायदा करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अटक करण्यात आलेल्या १३ आरोपींपैकी एक आशिष मिश्रा यांचा फोन जप्त करण्यात आला आहे.

3 ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या दौऱ्याला शेतकऱ्यांच्या एका गटाने विरोध करत असताना एका SUV (कार) ने लखीमपूर खेरी येथे चार शेतकऱ्यांना चिरडले होते. संतप्त आंदोलकांनी भाजपचे दोन कार्यकर्ते आणि एका ड्रायव्हरला बेदम मारहाण केली, तर एका स्थानिक पत्रकाराचाही या हिंसाचारात मृत्यू झाला. आंदोलकांना चिरडणाऱ्या वाहनात आशिषही होता, असा दावा शेतकरी नेत्यांनी केला आहे, मात्र मंत्र्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.