Farm Laws : कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारला काय करावे लागणार? वाचा सविस्तर पूर्ण प्रक्रिया…

By, Sachin Deshmukh - November 19, 2021 04:45:12

0

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तीन कायद्यांबाबत देशात बराच काळ निदर्शने सुरू होती. आता हे कायदे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.”Know How Modi Government Will Cancel Farm Laws In Parliament About Farm laws repeal legal process and how these laws will be repealed in parliament

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तीन कायद्यांबाबत देशात बराच काळ निदर्शने सुरू होती. आता हे कायदे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.”

अशा परिस्थितीत एखादा कायदा मागे घ्यावा लागतो तेव्हा त्याची प्रक्रिया काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच कायदा कसा मागे घेतला जाऊ शकतो आणि त्याची प्रक्रिया काय आहे याची माहिती येथे देत आहोत.

कोरोना लस प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोदींचा फोटो का? केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मागितले उत्तर

कायदा मागे कसा घेतात?

कायदा रद्द करण्याची किंवा मागे घेण्याची प्रक्रियादेखील पुन्हा कायदा बनवण्यासारखीच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम सरकारच्या वतीने संसदेत विधेयक मांडले जाते आणि ते कायदा आणण्यासारखे मंजूर करावे लागते. आता फक्त सरकारला करायचे आहे की, सरकारला ‘कृषी कायदे (रद्द) 2021’ नावाचे विधेयक आणावे लागेल, ज्यामध्ये 2020 चा कृषी कायदा रद्द करण्याचे उद्दिष्ट असेल.

जुना कायदा रद्द करायचा आहे, हे या विधेयकात स्पष्ट व्हायला हवे. तसेच भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत जर मूळ किंवा तात्त्विक कायदा साध्या बहुमताने संमत झाला, तर निर्मूलन विधेयकही दोन्ही सभागृहात साध्या बहुमताने मंजूर करावे लागेल. त्याचबरोबर कायदा ही घटनादुरुस्ती असेल तर त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे आणि रद्द केलेल्या विधेयकालाही असेच दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.

दुसरा मार्ग कोणता?

आणखी एक मार्ग म्हणजे ज्याद्वारे कायदा रद्द केला जाऊ शकतो. यामध्ये संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून ते रद्द करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आणि ते राज्यसभेत राहिले, तर अशा स्थितीसाठी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून रद्द करण्याचे विधेयक मंजूर केले जाऊ शकते.

मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने बँकिंग रिझोल्यूशन कायदा रद्द करण्यासाठी विधेयक आणले होते तेव्हा अशी परिस्थिती यापूर्वीही घडली आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असले तरी राज्यसभेत त्याला विरोध झाला. त्यामुळे निरसन विधेयक म्हणजेच रद्द करण्याच्या विधेयकासाठी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.