विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : नागपूरच्या प्रसिद्ध सावजी जेवणाबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रथमच सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपले वक्तव्य पूर्णपणे वैयक्तिक अनुभवावर आधारित होते. आपण कोणालाही सावजी जेवण खाऊ नका, असे कधीच म्हटले नाही. त्यामुळे माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. Tukaram Mundhe
मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत अॅनॉलॉग पनीरवरील बंदी आणि FDA च्या कारवाईबाबत माहिती देताना त्यांना सावजी जेवणावरील वक्तव्यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना मुंढे म्हणाले, “माझे संपूर्ण वक्तव्य नीट ऐका. मी एवढेच म्हटले होते की, मी सावजी जेवण खाल्ले तर महिनाभर आजारी पडेन. दुसरे कोणी आजारी पडतील किंवा कुणी सावजी खाऊ नये, असे मी कुठेही म्हटलेले नाही.”
‘तो माझा वैयक्तिक अनुभव होता’
मुंढे यांनी यावेळी एक जुना अनुभवही सांगितला. “2008-09 मध्ये एका मित्राने मला सावजी जेवणासाठी नेले होते. पदार्थ पाहिल्यानंतरच तो खूप तिखट आणि तेलकट वाटला. मी एक घास खाल्ला आणि लगेच उठलो. कारण तो माझ्या प्रकृतीला मानवला नाही. हा माझा वैयक्तिक अनुभव होता. त्याचा अर्थ सावजी जेवण वाईट आहे किंवा इतरांनी ते खाऊ नये, असा अजिबात नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सावजी व्यावसायिकांचा विरोध
अमरावतीतील एका कार्यक्रमात आरोग्यविषयक मार्गदर्शन करताना मुंढे यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर नागपूरमधील सावजी हॉटेल व्यावसायिक आणि हलबा समाजातील उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. “सावजी हा केवळ खाद्यपदार्थ नसून आमची परंपरा आहे,” असे सांगत त्यांनी मुंढे यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली होती. तसेच त्यांना नागपूरला येऊन सावजी जेवणाचा आस्वाद घेण्याचे निमंत्रणही दिले होते.
’10 ते 6 हीच वेळ असू शकत नाही’
छत्रपती संभाजीनगर येथील FDA प्रयोगशाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाच्या वेळेबाबत झालेल्या तक्रारींवरही मुंढे यांनी प्रतिक्रिया दिली. प्रयोगशाळा 24 तास सुरू असली तरी कर्मचारी 24 तास काम करत नाहीत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दिवसाचे आठ तास आणि आठवड्याचे 48 तास काम अपेक्षित असून साप्ताहिक सुट्टीही दिली जाते. त्यामुळे “सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 हीच कामाची वेळ असावी,” हा समज चुकीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नियमभंग करणाऱ्यांवरच कारवाई
FDA च्या कारवाईबाबत बोलताना मुंढे म्हणाले की, सुधारणा नोटीस न देता थेट परवाने रद्द केले जातात, हा आरोप चुकीचा आहे. ज्या ठिकाणी अन्नसुरक्षेचे गंभीर उल्लंघन आढळले आणि नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला, अशाच ठिकाणी परवाना निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात आली.
त्यांनी सांगितले की, परवाने निलंबित करण्यात आलेल्या 165 आस्थापनांपैकी 103 आस्थापनांनी अपील दाखल केले आहे. संबंधितांना न्यायालयात जाण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे. “आमच्याकडे प्रत्येक कारवाईचे फोटो, व्हिडिओ आणि आवश्यक पुरावे आहेत. कायदेशीरदृष्ट्या आमची भूमिका भक्कम आहे,” असेही तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App