supreme court : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे विस्कळीत झालेली दिल्लीची सीमा उघडण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने 43 शेतकरी संघटनांना नोटिसा बजावल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाला दिल्लीशी जोडणारे रस्ते बंद आहेत, हे रस्ते पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. आता न्यायालयाने सर्व शेतकरी संघटनांना यावर नोटिसा बजावल्या आहेत. हरियाणा सरकारने 43 शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात पक्ष बनवावे, अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. न्यायालय आता या प्रकरणाची सुनावणी 20 ऑक्टोबरला करणार आहे. farmers movement supreme court issues notice to 43 farmer organizations for opening closed delhi border
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे विस्कळीत झालेली दिल्लीची सीमा उघडण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने 43 शेतकरी संघटनांना नोटिसा बजावल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाला दिल्लीशी जोडणारे रस्ते बंद आहेत, हे रस्ते पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. आता न्यायालयाने सर्व शेतकरी संघटनांना यावर नोटिसा बजावल्या आहेत. हरियाणा सरकारने 43 शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात पक्ष बनवावे, अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. न्यायालय आता या प्रकरणाची सुनावणी 20 ऑक्टोबरला करणार आहे.
त्याचवेळी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात किसान महापंचायतीच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी लखीमपूर खीरीच्या घटनेचा संदर्भ देत म्हटले की, अशा दुर्दैवी घटना घडू नयेत. यावर न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा अशा घटना घडतात तेव्हा कोणीही जबाबदारी घेत नाही. न्यायालयात खटला प्रलंबित असताना आंदोलने चालू ठेवता येतील का, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय करेल. निषेध करण्याचा अधिकार हा पूर्ण अधिकार आहे का? किसान महापंचायतीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाने जंतर -मंतर येथे सत्याग्रहासाठी परवानगी मागितली आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही याचा विचार करू.
सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, ‘आम्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. केंद्राने असेही म्हटले आहे की, त्यांना या क्षणी त्यांची अंमलबजावणी करायची नाही. मग तुम्हाला कशाला विरोध करायचा आहे? ‘दरम्यान, प्रकरण प्रलंबित असताना याचिकाकर्ता विरोध कसा करू शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आपण लवकर सुनावणीची विनंती करू शकता. त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या वतीने वकील म्हणाले की, आम्ही फक्त कायद्याला विरोध करत नाही. आणखी मागण्या आहेत.”
farmers movement supreme court issues notice to 43 farmer organizations for opening closed delhi border
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more