विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील कुठल्याही व्यक्तीविरोधात चार भिंतीच्या आत काही अपमानजनक बोलल्यास किंवा ज्या गोष्टीबाबत कुठलाही साक्षीदार नसेल, अशी बाब हा गुन्हा ठरू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे अ‍ॅट्रोसिटीच्या खोट्या धमक्या देणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.False atrocities can be a crime without witnesses: Supreme Court
उत्तराखंडमधील या घटनेमध्ये एका महिलेने हितेश वर्मा नावाच्या व्यक्तीवर घरामध्ये अपमानास्पद भाषेचा वापर केल्याचा आरोप केला होता. त्या आधारावर पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीविरोधात एससी-एसटी अ‍ॅक्ट अन्वये गुन्हा दाखल केला होता.
त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अ‍ॅट्रॉसिटी काद्यायमध्ये सर्व प्रकारचा अपमान आणि धमक्यांचा अंतर्भाव होत नाही. तर ज्यामध्ये पीडित व्यक्तीला समाजासमोर अपमान, शोषण आणि त्रासाचा सामना अशा घटनांचा या कायद्यामध्ये अंतर्भाव होतो. या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडित आणि आरोपींव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींच्या उपस्थितीत गुन्हा घडणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने याबाबत सांगितले की, संबंधित घटनेचे पुरावे पाहिल्यास एससी-एसटी कायदा अधिनियमामधील कलम ३(१) (आर) नुसार गुन्हा घडलेला नाही.
त्यामुळे या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेले आरोपपत्र रद्द करण्यात येत आहे. आरोपी व्यक्तीविरोधात अन्य कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून खटला चालवता येऊ शकतो. तसेच न्यायालयाने यासंदर्भात २००८ मध्ये देण्यात आलेल्या एका अन्य निकालाचा संदर्भ देऊन सांगितले की,
सार्वजनिक ठिकाण किंवा असे ठिकाण जिथे लोकांची उपस्थिती असली पाहिजे, असे म्हटले आहे. जर कुठलीही अपमानजनक कृती उघड्यावर होत असेल. त्याला अन्य लोक पाहत ऐकत असतील तर एससी-एसटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत ही बाब गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more