विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, “कोणत्याही सरकारने ट्रॅफिक लाइट्सच्या ठिकाणी उभ्या असलेल्या मुलांकडे लक्ष दिले नाही, कारण ते ‘व्होट बँक’ नाहीत. आम्ही त्यांची काळजी घेऊ. आमचे सरकार त्या मुलांसाठी हुशार आहे. शाळा बांधू. ते तिथेच राहतील, तिथेच शिकतील. आम्ही त्यांना चांगले नागरिक बनवू.” Arvind Kejriwal is lying Allegations by the National Commission for the Protection of Child Rights
यानंतर नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) चे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी त्यांचे ट्विट रिट्विट करत पोस्ट केले, “ सर्वोच्च न्यायालय नोव्हेंबर महिन्यापासून रस्त्यावरील मुलांचे पुनर्वसन करण्याचे वारंवार निर्देश देत आहे. परंतु दिल्लीत सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे प्रक्रियेत फक्त १८०० मुलांना आणण्यात आले आहे. दिल्लीच्या रस्त्यावर राहणाऱ्या ७३,००० मुलांची माहिती दोन वर्षांपूर्वी दिल्ली सरकारला देण्यात आली होती, त्यापैकी एकाही मुलाचे पुनर्वसन झाले नाही. दिल्ली सरकार बैठकांमधून गायब होते. ”
ते पुढे म्हणाले, “न्यायालयाने याबाबत धोरण बनवण्याच्या निर्देशाचे आजपर्यंत पालन करण्यात आलेले नाही. आता या प्रकरणाची सोमवारी न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना, अरविंद केजरीवाल खोटे बोलत आहेत. दिल्लीतील बालवाडीत मुलांची काळजी घेतली जात नाही आणि त्यांना पळून जावे लागते, अशी जाहीर कबुली त्यांनी दिली. याची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे आणि स्पष्टीकरण आणि कारवाईसाठी नोटीस जारी केली जात आहे.”
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more