एक देश एक निवडणुकीला विरोध करणारे काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी कोविंद समितीत सामील!!; अमित शाहांसह अनेक दिग्गजही सहभागी who opposes ONOE joins the Kovind Committee, Adhir Ranjan Chaudhary,

एक देश एक निवडणुकीला विरोध करणारे काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी कोविंद समितीत सामील!!; अमित शाहांसह अनेक दिग्गजही सहभागी

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : “एक देश एक निवडणूक” या संकल्पनेच्या शिफारशींसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने नेमलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालच्या उच्चस्तरीय समितीत लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते अधीर रंजन चौधरी यांचा सरकारने समावेश केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या समवेत अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह अनेक दिग्गज या समितीत असतील. who opposes ONOE joins the Kovind Committee, Adhir Ranjan Chaudhary,

काँग्रेस माजी नेते, राज्यसभेतले माजी विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद, पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नंद किशोर सिंह, लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष कश्यप, प्रख्यात वकील हरीश साळवे आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाचे माजी आयुक्त संजय कोठारी हे सदस्य असतील. केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे समितीचे विशेष निमंत्रित असतील, तर केंद्र सरकारच्या कायदे मंत्रालयाचे सचिव नितीन चंद्र हे या उच्चस्तरीय समितीचेही सचिव असतील. समितीचे कार्यालय राजधानी नवी दिल्लीतच स्थापन करण्यात येईल.

“एक देश एक निवडणूक” या संकल्पने संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून जाहीर भाष्य केल्यानंतर त्यासंदर्भातली समिती माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली. मात्र त्या मुद्द्यावरून अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांनी आणि बाकीच्या विरोधकांनी सरकार विरुद्ध टीकास्त्र सोडले होते, पण आज तेच अधीर रंजन चौधरी रामनाथ कोविंद यांच्या समितीत सहभागी व्हायला तयार झाले आहेत.

Committee on ONOP — Ram Nath Kovind, HM Amit Shah, LoP Adhir Ranjan Chowdhary, Ghulam Nabi Azad, NK Singh, Subhash Kashyap, Harish Salve and Sanjay Kothari are the members pic.twitter.com/HuLhc4sX9S

— Aman Sharma (@AmanKayamHai_) September 2, 2023

या समितीत सर्वच अनुभवी व्यक्ती आहेत. विशिष्ट मुदतीत ही समिती “एक देश एक निवडणूक” या संदर्भात केंद्र सरकारला शिफारशी करणे अपेक्षित आहे. यात लोकसभा विधानसभा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी घटनात्मक तरतुदींचा आधार, अपेक्षित असल्यास घटनादुरुस्ती अथवा नवीन कायदा या संदर्भातल्या शिफारशी या उच्चस्तरीय समितीकडून केंद्र सरकारने अपेक्षित केल्या आहेत.

देशातील विविध राजकीय पक्ष नागरिक तज्ञ या कोणालाही या कोणाशीही संबंधित उच्चस्तरीय समिती विचार विनिमय करू शकते. विचार विनिमयाचा सर्व परिप्रेक्ष ठरविण्याचा अधिकार रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालच्या उच्चस्तरीय समितीला आहे.