केंद्र सरकारची एक देश एक निवडणुकीसाठी समिती स्थापन; माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अध्यक्ष; संसदेच्या विशेष अधिवेशनात विधेयकाची शक्यता|The central government set up a committee for one country one election; Former President Ram Nath Kovind Chairman; The Bill is likely to be introduced in a special session of Parliament

एक देश, एक निवडणूक कायद्यासाठी केंद्राची समिती; रामनाथ कोविंद असणार अध्यक्ष!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने एक देश एक निवडणूकीसाठी समिती स्थापन केली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना त्याचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. त्याची अधिसूचना आज जारी होऊ शकते. केंद्र सरकारने 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. एक देश एक निवडणूक यावरही सरकार विधेयक आणू शकते. केंद्राने स्थापन केलेली समिती वन नेशन वन इलेक्शनच्या कायदेशीर बाबी पाहणार आहे. यासोबतच सर्वसामान्यांचे मतही घेतले जाणार आहे.The central government set up a committee for one country one election; Former President Ram Nath Kovind Chairman; The Bill is likely to be introduced in a special session of Parliament

दुसरीकडे, काँग्रेसने सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, सरकारला अचानक एक देश एक निवडणुकीची गरज का पडली?

मोदी आंबेडकरांचे सच्चे अनुयायी : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्तुतिसुमने; म्हणाले- मोदी साकारताहेत बाबासाहेबांचे स्वप्न

अधिवेशनाच्या पाच बैठका असतील

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की, 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. 17 व्या लोकसभेचे हे 13 वे आणि राज्यसभेचे 261 वे अधिवेशन असेल. यामध्ये 5 बैठका होणार आहेत. अधिवेशन बोलवण्यामागे कोणताही अजेंडा नसल्याचेही जोशी म्हणाले. त्यांनी माहितीसोबत जुन्या संसद भवनाचा फोटोही शेअर केला आहे. हे अधिवेशन जुन्या संसद भवनापासून सुरू होऊन नव्या सभागृहात संपेल, असे मानले जात आहे.

वर्षभरात संसदेची 3 अधिवेशने होतात. अर्थसंकल्प, पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन. पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 11 ऑगस्टपर्यंत चालले. पावसाळी अधिवेशनाच्या तीन आठवड्यांनंतर विशेष अधिवेशन बोलवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पावसाळी अधिवेशनानंतर 37 दिवसांनी विशेष अधिवेशन होणार आहे. हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.