संदेशखळी प्रकरणः सर्वोच्च न्यायालयाकडून संसदेच्या विशेषाधिकार समितीच्या कारवाईवर बंदी


MHA, लोकसभा सचिवालयाला नोटीस


नवी दिल्ली : संदेशखळी प्रकरणी विशेषाधिकार समितीच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मोठा हस्तक्षेप करून हा निर्णय दिला आहे. सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वास्तविक, पश्चिम बंगाल सरकारने संसदेच्या विशेषाधिकार समितीच्या नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.Sandeshkhali case Supreme Court bans action by Parliaments Privileges Committee



खासदारांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी विशेषाधिकार समितीने पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव, डीजीपी आणि डीएम एसपी आणि संबंधित जिल्ह्याचे पोलिस स्टेशन प्रमुख यांना समन्स बजावले होते आणि त्यांना 19 फेब्रुवारीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

संदेशखळी प्रकरणाशी संबंधित पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित होते. सिब्बल म्हणाले की, विशेषाधिकार समितीच्या सुनावणीसाठी राजकीय घडामोडी कधीच आधार नसतात. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

Sandeshkhali case Supreme Court bans action by Parliaments Privileges Committee

महत्वाच्या बातम्या

Array

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    दगडी चाल फेम अभिनेत्री पूजा सावंत ने गुपचूप उरकला साखरपुडा. श्रीमंत दगडूशेठ गणपती 2023 ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक पत्नी अक्षता मूर्तीसह अक्षरधाम मंदिरात