वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : G20 नेत्यांच्या घोषणेच्या मसुद्यावर सदस्य देशांच्या मुत्सद्द्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) सारख्या भारताच्या उपक्रमांपासून ते जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर फरक कमी करण्यावर ते लक्ष केंद्रित करत आहे.Opposition to India’s DPI scheme! What G20 countries think about cryptocurrency, renewable energy and the African Union! Find out…
हिंदुस्तान टाइम्सच्या अहवालानुसार, या प्रकरणाशी परिचित लोकांचे म्हणणे आहे की, भारतीय बाजूने कर्जाचे पुनर्गठन, हरित विकासासाठी निधी, क्रिप्टोकरन्सींचे नियमन आणि आफ्रिकन युनियनला G-20 चे पूर्ण सदस्य बनवण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल.
G20च्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात, भारताने विकसनशील देशांमधील डिजिटल फूट दूर करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी एकत्रित प्रयत्न केले आहेत. जागतिक दक्षिण आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांनी G20 मध्ये DPI बाबत स्वारस्य दाखवले आहे.
विकसित देश डीपीआय मुक्त करण्याच्या बाजूने नाहीत
DPI मध्ये जन-धन खाते, आधार ओळख आणि युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) रुपे क्रेडिट कार्ड यासारख्या फिनटेक सोल्यूशन्सचा वापर करून सबसिडीच्या लीक प्रूफ हस्तांतरणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि RBI च्या सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) द्वारे केला जातो.
काही विकसित देश भारताच्या DPI चे मोफत जागतिकीकरण करण्याच्या योजनेला अनुकूल नाहीत. एवढेच नाही तर पेमेंट सेवा देणाऱ्या काही पाश्चिमात्य कंपन्यांनीही या प्रयत्नांना विरोध केला आहे. काही विकसित देशांच्या विरोधामुळे G20 मध्ये या विषयावर एकमत (DPI) शक्य नाही.
अक्षय ऊर्जेच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का
हिंदुस्तान टाइम्सने या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, सौदी अरेबिया, चीन आणि रशियासारख्या देशांनी जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या प्रयत्नांना मागे ढकलले आहे. त्याच वेळी, अनेक युरोपीय देश क्रिप्टोकरन्सीवरील संभाव्य नियामक फ्रेमवर्कबाबत भारतीय बाजूशी असहमत आहेत.
आफ्रिकन युनियनला G20 चा पूर्ण सदस्य बनवण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेच्या (ASEAN) सदस्यांकडून आणि ऑस्ट्रेलियाकडूनही अनेक कारणांवरून विरोध झाला आहे. काही देशांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, आफ्रिकन गटाच्या समावेशामुळे G20 चे स्वरूप बदलेल.
युक्रेन संघर्षावर मत विभागले
गेल्या G20 शिखर परिषदेपासून वाढलेल्या युक्रेन संघर्षावर G20 देश खोलवर विभागले गेले आहेत. पाश्चात्य देश युक्रेन संघर्षावर लक्ष देण्याच्या बाजूने आहेत, तर रशिया आणि चीन आग्रही आहेत की, G20 हा मुद्दा मांडण्यासाठी मंच नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App