Delayed Monsoon : देशात शेती असलेल्या भागात दुष्काळाचे सावट; निम्म्या भारतात तुटीच्या पावसाने खरीप पेरण्या 21% पिछाडीवर, महाराष्ट्रावरही चिंतेचे ढग

By, wankhadepravin - July 12, 2026 08:00:21

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Delayed Monsoon जूनमधील संथ सुरुवातीनंतर मान्सून जुलैमध्ये वेगाने सावरला. यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील पावसाची तूट ४० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आली आहे. असे असूनही पावसाचे असमान वितरण खरीप पेरण्यांसाठी धोक्याचे बनले आहे. हवामान विभागाच्या देखरेखीखालील ७३८ पैकी ३७७ जिल्ह्यांत सामान्यपेक्षा कमी पाऊस झाला. यातील १०० जिल्ह्यांमधील शेती पूर्ण पावसावर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत खरिपाच्या पेरण्या गतवर्षीच्या तुलनेत २१ टक्क्यांनी पिछाडीवर आहेत.Delayed Monsoon

फटका बसलेल्या जिल्ह्यांपैकी अनेक जिल्हे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश व बिहारसारख्या प्रमुख कृषी राज्यांमधील आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत केवळ ५६ टक्के खरीप पेरण्या झाल्या. ४४ टक्के पेरण्या बाकी. अशा परिस्थितीत अर्थतज्ज्ञ कृषी क्षेत्रातील वाढ व अन्नधान्य महागाईवर धोका व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे, क्रिसिल क्विकॉनॉमिक्सने शुक्रवारी प्रसिद्ध अहवालात पावसाचे असमान वितरण, खरिपाच्या संथ पेरण्या आणि एल निनोची स्थिती शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे.Delayed Monsoon

CM Devendra Fadnavis : विनाअट सरसकट शेतकरी कर्जमाफी जाहीर; शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार, 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ – CM देवेंद्र फडणवीस

अहवालानुसार, अलीकडच्या मुसळधार पावसाने काहीसा दिलासा नक्कीच दिला आहे, पण सध्या खरीप हंगामासाठी स्थिती पूर्णपणे सुरक्षित मानता येणार नाही. हवामान विभागाने जुलैमध्ये दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा ६ टक्के कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला असल्याचे अहवालात नमूद केले. अशा परिस्थितीत जुलैचा दुसरा पंधरवडा कोरडा जाऊ शकतो. जूनमधील पावसाची तूट २०१४ सारखीच होती, जे एक प्रबळ एल निनो वर्ष होते, असा इशारा अहवालात दिला. तेव्हा संपूर्ण मान्सूनमध्ये पाऊस सामान्यपेक्षा कमी राहिला होता, ज्यामुळे कृषी उत्पादन घटले होते.

क्रिसिलने ‘डिफिशिएंट रेनफॉल इम्पॅक्ट पॅरामीटर’ (पावसाची कमतरता व त्याचा परिणाम मोजण्याची पद्धत) आधारावर सांगितले की, देशाच्या अनेक भागांत शेतीवर अद्यापही दबाव कायम आहे. यामध्ये कमी पावस व सिंचनाखालील क्षेत्र या दोन्हींचा समावेश असतो. अहवालानुसार, कर्नाटक, बिहार, यूपी, आंध्रा व तेलंगणामध्ये शेतीवर सर्वाधिक दबाव आणि हरियाणामध्ये तुलनेने कमी दबाव आहे. तूर व भरडधान्यांना सर्वाधिक धोका आहे, तर चांगल्या सिंचनाची सोय असलेले ऊस पीक व तुलनेने अधिक तग धरणारे सोयाबीन व भुईमूगवर कमी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

कमकुवत मान्सूनमुळे महागाई शक्य, जाणून घ्या कसा परिणाम

परिणाम : कमकुवत मान्सूनचा परिणाम टप्प्याटप्प्याने अर्थव्यवस्थेत पसरतो. सुरुवात शेतीपासून होते. नंतर अन्नधान्याच्या किमती, ग्रामीण उत्पन्न, ग्राहकांचा खर्च आणि शेवटी महागाई व पतधोरणापर्यंत पोहोचतो.

संकेत : ग्राहक किंमत निर्देशांकात अन्नधान्याच्या वस्तूंचा वाटा ४०% आहे. अशा वेळी महागाई नियंत्रणात राहील की चिंतेचा विषय बनेल याचे प्राथमिक संकेत मान्सून देतो.
किरकोळ महागाई : सध्या ती आरबीआयच्या ४% च्या लक्ष्यापेक्षा खाली आहे. मार्चमध्ये ती ३.४०% होती, जी मे महिन्यात ३.९३% पर्यंत पोहोचली होती. रॉयटर्सच्या अंदाजानुसार, जूनमध्ये किरकोळ महागाई १६ महिन्यांत प्रथमच ४ टक्क्यांच्या वर जाऊ शकते. अन्न व इंधनाच्या वाढत्या किमती, पश्चिम आशियातील तणाव व कमकुवत मान्सूनची शक्यता ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत. अन्नधान्याची महागाई मे महिन्यात ४.७८% वर होती.

भाज्या : पावसामुळे पालेभाज्या व टोमॅटो लगेच महाग होतात. मार्चमध्ये भाज्यांची महागाई १.६८% होती, जी मे महिन्यात थेट ४.३३% झाली.

डाळी : मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यांसारख्या डाळ उत्पादक राज्यांमध्ये कमी पाऊस झाला. पेरण्या लांबल्याने सणांच्या काळात (२-६ महिन्यांनंतर) डाळी महाग होऊ शकतात.
धान्य : आता तांदूळ आणि गहूही महाग होणार असल्याचा इशारा आहे.