विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीत अल्पसंख्यांक १०० टक्के सुरक्षित आहेत. द्वेषाच्या घटना वाढल्याचा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. अल्पसंख्यांकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणाऱ्या दंतकथा संपविणे हे आपले पहिले कर्तव्य असेल असे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इक्बाल सिंह लालपुरा यांनी म्हटले आहे.Minorities are 100 per cent safe during Prime Minister Narendra Modi’s rule, allegations of increase in incidents of hatred are false
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष सरदार इक्बाल सिंग लालपुरा यांनी केंद्रीय अल्पसंख्यक व्यवहारमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या उपस्थितीत नुकताच कार्यभार स्वीकारला आहे.मोदी यांच्या राजवटीत अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करणाºया द्वेषाच्या घटना वाढल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. यावर लालपुरा म्हणाले,
आकडेवारी पाहिली तर दंगली, हत्या आणि मॉब लिंचिंगसारख्या (जमावाकडून हत्या) घटनांच्या संदर्भातील आकडे आता खाली आले आहेत. भाजप सरकार नसताना अलीगढमध्ये आणि इतरत्रही दंगली व्हायच्या. आता घटनात्मक पदावर आल्यावर आकडेवारी पाहिली तेव्हा दिसून आले की दंगलीपासून इतर सर्व घटना कमी झाल्या आहेत.
परंतु, अद्यापही काही प्रमाणात या घटना घडत आहेत. त्यामुळे आपल्याला राष्ट्रीय अल्पंसख्यांक आयोगाची गरज आहे. या आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून आपले प्राधान्य अल्पसंख्यांकांचे हित पाहणे आणि त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेणे हे असेल. त्याचबरोबर खोट्या-नाट्या कथा पसरविल्या जाणाºया नाहीत, हे देखील मला पाहावे लागणार आहे. आपण सर्व भारतीय आहोत आणि देशाचा विकास, सर्व लोकांची सुरक्षा आणि प्रत्येकाला न्याय मिळावा यासाठी आपण काम केले पाहिजे.
जर कोणामध्ये असुरक्षिततेची भावना असेल तर प्रथम हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण अगोदर भारतीय आहोत. कोणतीही व्यक्ती ती कोणत्याही धर्माची असली तरी धर्माच्या नावावर त्रास दिला जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
समाजातील एक वर्ग असुरक्षित आहे हे मान्य करून लालपुरा म्हणाले, सर्वांना न्याय देण्यावर भर दिला आणि गरज पडली तर जिथे अन्याय होईल तेथे भेट देणार आहे. मात्र, सर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोष कोणाचा आहे हे ठरवावे लागेल. एखादे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतरही कारवाई केली जात नाही तेव्हा तणाव वाढतो. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या तक्रारींवर कारवाई केली जाईल. आणि सर्व तक्रारींवर तातडीने कारवाई केली पाहिजे असे प्रतिपादन केले.
कृषि कायद्यांना पाठिंबा व्यक्त करताना लालपुरा यांनी शिख समुदायाला टार्गेट केले जात असल्याचा इन्कार केला. ते म्हणाले, राज्यांनी उद्योग विकसित केले नाहीत. त्यामुळेश् शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची विक्री होत नाही. त्यामुळेच केंद्राला हस्तक्षेप करावा लागला आहे.
राज्यांनी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर केंद्राला हस्तक्षेप करण्याची गरजही भासणार नाही. मात्र, इतक्या वर्षांमध्ये राज्यांनी ते का केले नाही आणि केंद्राला हस्तक्षेप करण्याची गरज का पडली? शेतकरी आत्महत्या का करीत आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे राज्यांनी शोधणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
