हायकोर्टाचे निर्देश- सरकारने सोशल मीडिया वापराचे वय ठरवावे; मुलांना याचे व्यसन, इंटरनेटवरून मेंदू भ्रष्ट करणाऱ्या गोष्टी काढून टाकाHigh Court directives- Govt to fix social media usage age

हायकोर्टाचे निर्देश- सरकारने सोशल मीडिया वापराचे वय ठरवावे; मुलांना याचे व्यसन, इंटरनेटवरून मेंदू भ्रष्ट करणाऱ्या गोष्टी काढून टाका

High Court directives- Govt to fix social media usage age

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 19 सप्टेंबर रोजी सांगितले की, सरकारने सोशल मीडिया वापरण्याचे वय निश्चित करावे. जसे दारू पिण्याचे एक निश्चित वय असते. कोर्टाने म्हटले की, सोशल मीडियाचा वापर करणे ही चांगली गोष्ट आहे, मात्र आजकाल शाळेत जाणाऱ्या मुलांना त्याचे व्यसन लागले आहे. अशा परिस्थितीत सोशल मीडिया वापरण्यासाठी वय निश्चित करणे वरदान ठरेल. High Court directives- Govt to fix social media usage age; Get kids addicted to it, remove brain rotting stuff from the internet

न्यायालयाने म्हटले की, 17 किंवा 18 वर्षे वयोगटातील तरुण सोशल मीडियाचा भरपूर वापर करतात, पण देशाच्या हितासाठी काय योग्य आहे आणि काय नाही हे ठरवण्याची परिपक्वता त्यांच्यात आहे का? मन भ्रष्ट करणाऱ्या अशा गोष्टी सोशल मीडियावरूनच नाही तर इंटरनेटवरूनही काढून टाकल्या पाहिजेत. याचा विचार सरकारने करायला हवा.

न्यायमूर्ती जी नरेंद्र आणि न्यायमूर्ती विजय कुमार ए पाटील यांच्या खंडपीठाने एक्सच्या याचिकेवर सुनावणी करताना (जे आधी ट्विटर होते) या गोष्टी सांगितल्या. न्यायमूर्ती जी नरेंद्र तोंडी म्हणाले की, सरकारने सोशल मीडिया वापरण्यासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याचा विचार करावा. जेव्हा वापरकर्ता नोंदणी करतो तेव्हा त्याला आवश्यक माहिती प्रदान करावी लागेल, जसे की ऑनलाइन गेमिंगसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

अलाहाबाद हायकोर्टाचे आदेश : मथुरेतील वादग्रस्त जागेच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा मुद्दा 4 महिन्यात निकाली काढा!!

X यांच्या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी सुरू होती

खरं तर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती मंत्रालयाने 2 फेब्रुवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान X (पूर्वीचे ट्विटर) साठी आदेश जारी केले होते. ज्यामध्ये 1474 अकाऊंट, 175 ट्विट, 256 URL आणि एक हॅशटॅग ब्लॉक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

यातील 39 URL शी संबंधित आदेशांना X ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 30 जून रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने एक्सची याचिका फेटाळली होती. तसेच शासनाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने 50 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ज्याला एक्सने आव्हान दिले होते. अपील स्वीकारताना न्यायालयाने कंपनीला दंडाच्या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम जमा करण्यास सांगितले होते.

कंपनीला दंड आकारणे अन्यायकारक आहे, असा युक्तिवाद एक्सने याचिकेत केला होता. न्यायालयाने एकल खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवल्यास केंद्र सरकारला दिलासा मिळेल.