कलम 370 वर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, प्रकरण 2019 पासून घटनापीठाकडे; आता CJI चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंच पाहणार|Hearing on Article 370 in the Supreme Court today The matter is with the Constitution Bench since 2019

कलम 370 वर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, प्रकरण 2019 पासून घटनापीठाकडे; आता CJI चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंच पाहणार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 20 हून अधिक याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 3 जुलै रोजी उन्हाळी सुटीनंतर न्यायालय सुरू होताच प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती देण्यात आली.Hearing on Article 370 in the Supreme Court today The matter is with the Constitution Bench since 2019

या याचिकांवर CJI डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांतही असतील.

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवले होते. ऑक्टोबर 2020 पासून घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.

कलम 370 वर सुप्रीम कोर्टात 11 जुलैला सुनावणी; सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना

सुनावणीची तारीख समोर येताच जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या होत्या की, मला आशा आहे की आता जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना न्याय मिळेल.

मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या – सुनावणी घेण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करते

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्या म्हणाल्या, ‘मला आशा आहे की जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना न्याय मिळेल. कलम 370 वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून हे स्पष्ट झाले आहे की ते जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेच्या शिफारशीनुसारच रद्द केले जाऊ शकते.

ओमर अब्दुल्ला म्हणाले होते की- हक्क परत मिळण्याची आशा

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले होते की, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी आमच्याकडून हिसकावलेले अधिकार परत मिळतील अशी आशा आहे. आमच्याकडून जे काही हिरावून घेतले गेले आहे, ते आताचे सरकार परत मिळवून देईल, असे आम्ही पहिल्यापासून म्हणत आहोत. आम्हाला आमचे हक्क कायदेशीर प्रक्रियेतून परत हवे आहेत.

नुकतीच जम्मू-काश्मीरमध्ये मुदतपूर्व निवडणुकांची याचिका फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात विनाविलंब विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, कलम 370 शी संबंधित प्रकरण 11 जुलै रोजी सूचीबद्ध केले जाईल आणि त्यानंतरच निवडणुकीवर सुनावणी होईल.