जीएसटी कौन्सिलची आज बैठक; भरडधान्य उत्पादनावरील कर कमी होऊ शकतो, मद्य उद्योगाला दिलासा मिळण्याची आशा

By, Pravin Wankhade - October 7, 2023 10:35:05

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी कौन्सिलची 52 वी बैठक आज होणार आहे. यामध्ये मिलेट्स म्हणजेच भरड धान्यापासून बनवलेल्या उत्पादनांवरील कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो आणि मद्य उद्योगाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मद्य कंपन्यांना स्पष्टता देण्यासाठी परिषद मोलॅसिसवरील जीएसटी 28% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याचा विचार करू शकते.GST Council meeting today; Tax on bulk produce may be reduced, hope of relief for liquor industry

याशिवाय पावडर स्वरूपात विकल्या जाणार्‍या मिलेट्सना करातून सूट देणे, बँका किंवा कोणत्याही कंपनी आणि तिच्या उपकंपन्यांना संचालक आणि प्रवर्तकांनी दिलेली कॉर्पोरेट हमी कराच्या जाळ्यात आणणे आदी बाबींवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. GST परिषद 1 ऑक्टोबरपासून बदललेल्या ऑनलाइन गेमिंग करावरील राज्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊ शकते.

ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना 55 हजार कोटींची कर नोटीस; एकूण उत्पन्नावरील जीएसटी भरणा थकवल्याचा आरोप

मिलेट्स उत्पादनांवर कर कमी केला जाऊ शकतो

ज्वारी, बाजरी आणि नाचणी यांसारखे भरड धान्य पावडर स्वरूपात बनवलेले अन्न करातून सूट मिळू शकते. सध्या यावर 18% कर आकारला जातो. G20 अध्यक्ष असताना मोदी सरकारने बाजरीचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला होता. 2021 मध्ये 2023 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत आंतरराष्ट्रीय बाजरीचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

बँक हमी वर कर समस्या

कंपनीचे संचालक किंवा प्रवर्तक यांसारख्या वरिष्ठ कंपनीच्या एक्झिक्युटिव्हने तिच्या साहाय्यक कंपन्यांना सेवा पुरवण्याच्या स्वरूपात दिलेल्या बँक हमींवर कर कसा भरावा लागेल हे कौन्सिल ठरवू शकते. एका मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, या संदर्भात कर आकारणीचे मूल्यांकन एकतर मोबदल्याच्या 1% किंवा संचालकाच्या बाबतीत एकूण हमी रक्कम असू शकते.

ऑनलाइन गेमिंगवर 28% GST वर चर्चा होऊ शकते

1 ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कॅसिनोच्या एंट्री पॉईंटवर ठेवींच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर 28% GST लागू करण्यात आला आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय 2 ऑगस्ट रोजी झालेल्या 51 व्या बैठकीत घेण्यात आला. आतापर्यंत या खेळांवर 18 टक्के कर आकारला जात होता. गेमिंग कंपन्या याला विरोध करत आहेत. अशा स्थितीत या विषयावर परिषदेत चर्चा होऊ शकते.

28% कर फक्त प्रवेश स्तरावर लावला जाईल

प्रवेश स्तरावरच कर वसूल केला जाईल. समजा तुम्ही गेम खेळण्यासाठी 100 रुपये जमा केले आहेत. या पैशावर 28% GST लागू होईल. आता तुम्ही गेममध्ये जिंकलात आणि ही रक्कम 200 रुपये झाली. आता तुम्ही हे 200 रुपये काढू नका आणि पुन्हा गेम खेळा. त्यामुळे या पैशावर पुन्हा 28% GST आकारला जाणार नाही.