Data Localization : वापरकर्त्यांचा डेटा भारताबाहेर पाठवण्यावर बंदी; देशातच रेकॉर्ड साठवले जाईल, दूरसंचार क्षेत्रात परवाना राजवट संपली; आता ऑनलाइन मंजुरी मिळेल

By, wankhadepravin - June 26, 2026 03:00:31

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Data Localization आता तुमची गोपनीयता आणि वैयक्तिक डेटा पूर्णपणे सुरक्षित राहील, कारण आता दूरसंचार कंपन्यांना तुमच्या फोन, इंटरनेट वापर आणि कॉलिंगशी संबंधित सर्व प्रकारचा डेटा आणि लॉग्स भारतातच साठवावा लागेल.Data Localization

कोणतीही कंपनी तुमचा वैयक्तिक डेटा देशाबाहेर पाठवू शकणार नाही किंवा कोणत्याही परदेशी संस्थेशी शेअर करू शकणार नाही. वास्तविक, दूरसंचार विभागाने (DoT) बुधवारी दूरसंचार कंपन्यांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत.Data Localization

संजय दिना पाटलांची पत्रकारांना दमबाजी; फडणवीसांची तीव्र नाराजी; आता शक्यता कारवाईची

1. परवाना राजवट संपली, दूरसंचार ई-सेवा पोर्टल सुरू

DoT ने कंपन्यांसाठी दूरसंचार क्षेत्रात दशकांपूर्वीची परवाना राजवट संपवून एक नवीन आणि सोपी मंजुरी प्रणाली सुरू केली आहे. यासोबतच सरकारने ‘टेलिकॉम ई-सर्विसेस पोर्टल’ नावाचे एक संकेतस्थळ (वेबसाइट) देखील तयार केले आहे, जेणेकरून सर्व काम डिजिटल पद्धतीने होऊ शकेल.

आतापर्यंत कंपन्यांना मोबाईल किंवा इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारकडून जटिल आणि लांब ‘परवाना’ प्रक्रियेतून जावे लागत होते, ज्याला अनेक महिने लागत होते.

फायदा: आता नवीन ‘अधिकृत’ प्रणालीमुळे कंपन्या खूप सहजपणे आणि वेगाने आपले काम सुरू करू शकतील. जेव्हा कंपन्यांसाठी काम करणे सोपे होईल, तेव्हा सामान्य जनतेपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान (उदा. चांगले 5G किंवा ब्रॉडबँड) खूप लवकर पोहोचेल. यासोबतच यामुळे पारदर्शकताही वाढेल.
जुने परवानाधारक देखील नवीन प्रणालीमध्ये येऊ शकतील

ज्या दूरसंचार कंपन्या आधीपासूनच कार्यरत आहेत आणि ज्यांच्याकडे जुन्या प्रणालीनुसार विविध प्रकारचे परवाने (उदा. इंटरनेट किंवा कॉलिंगसाठी) आहेत, त्यांनाही सरकारने या नवीन आणि सोप्या प्रणालीमध्ये स्थलांतरित होण्याची सुविधा दिली आहे. याचा अर्थ जुन्या कंपन्यांनाही आता कागदपत्रांच्या कामातून दिलासा मिळेल.

2. स्वस्त आणि नवीन प्लॅन्स मिळू शकतात

नवीन नियमांनुसार, आता कंपन्या एकाच डिजिटल पोर्टलवरून नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवेसाठी एकाच वेळी अर्ज करू शकतात.

फायदा: यामुळे कंपन्यांचा खर्च आणि धावपळ कमी होईल. जेव्हा कंपन्यांचा खर्च कमी होईल, तेव्हा याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळू शकतो. बाजारात नवीन कंपन्यांच्या आगमनामुळे स्पर्धा वाढेल, ज्यामुळे तुम्हाला स्वस्त आणि चांगल्या कॉलिंग आणि इंटरनेट प्लॅन्स मिळू शकतात.
3. सॅटेलाइट इंटरनेटबाबत सरकार कठोर

जर तुम्ही येत्या काळात इलॉन मस्कच्या स्टारलिंक किंवा ॲमेझॉनसारख्या कंपन्यांकडून थेट सॅटेलाइट (तार किंवा टॉवर नसलेले थेट इंटरनेट) घेण्याचा विचार करत असाल, तर सरकारने तुमच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियम बनवले आहेत.

फायदा: सरकारने स्पष्ट केले आहे की भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट देणाऱ्या कंपन्यांचे मुख्य स्टेशन (गेटवे) भारतातच असले पाहिजे. यामुळे परदेशी कंपन्या तुमच्या डेटाचा गैरवापर करू शकणार नाहीत आणि देशाची सुरक्षाही कायम राहील.
4. तुमचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित राहील

आजकाल सर्वात मोठी भीती डेटा चोरी किंवा लीक होण्याची असते. सरकारने यावर अत्यंत कठोर नियम बनवला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांसाठी आता हे अनिवार्य करण्यात आले आहे की, त्यांनी भारतीय वापरकर्त्यांचा सर्व डेटा आणि रेकॉर्ड भारतामध्येच साठवून ठेवावा.

फायदा: तुमचे कॉल रेकॉर्ड्स, मेसेज किंवा इंटरनेट सर्फिंगचा डेटा कोणत्याही परिस्थितीत देशाबाहेर पाठवला जाणार नाही. यामुळे सामान्य नागरिकांची गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षा पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल.
5. देशाच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड नाही

जम्मू-काश्मीर किंवा ईशान्येकडील संवेदनशील भागांमध्ये नेटवर्क स्थापित करण्यासाठी कंपन्यांना विशेष सुरक्षा मंजुरी घ्यावी लागेल. तसेच, देशविरोधी किंवा संशयास्पद संदेशांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कंपन्यांना प्रणाली (सिस्टम) तयार करावी लागेल.

फायदा: यामुळे सायबर गुन्हे, फसवणुकीचे कॉल आणि देशविरोधी कारवायांना आळा घालण्यास मदत होईल, ज्यामुळे सामान्य नागरिक स्वतःला सुरक्षित अनुभवू शकतील.