आम्ही पाठिंबाच दिला, पण विधानसभेतील ठाकरे – पवार सरकारचा ठराव ही ओबीसींची दिशाभूल; फडणवीसांची स्पष्टोक्ती

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : एम्पिरिकल डेटा गोळा न करता फक्त ओबीसी आरक्षण विषयात नुसते राजकीय ठराव करणे ही ओबीसींची दिशाभूल ठरेल, अशी स्पष्टोक्ती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. supported it, but the resolution of the Thackeray-Pawar government in the Assembly is misleading to the OBCs

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारचे अपयश सप्रमाण सिद्ध केल्याने महाविकास आघाडी सरकारने भाजपाचे 12 आमदार निलंबित केले. हवे तर सर्व 106 आमदार निलंबित करा. पण, ओबीसींसाठी आमचा संघर्ष संपणार नाही, असा स्पष्ट इशारा माजी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

विधानसभेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहात न्यायालयाच्या निकालाचे सिलेक्टिव्ह वाचन केले. के. कृष्णमूर्ती प्रकरणात 2010 मध्ये न्यायालयाने काय सांगितले? शिक्षण आणि रोजगारात 15 (4) आणि 16 (4) च्या अंतर्गत जे आरक्षण दिले आहे, त्याच्यापेक्षा वेगळे हे आरक्षण आहे. ते वेगळे असल्याने प्रत्येक राज्याने एक आयोग गठीत करून राजकीय अनुशेषाचा डेटा तयार करायचा आहे. महाराष्ट्राच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा 13 डिसेंबर 2019 रोजी हा डेटा मागितला. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्टपणे सांगितले की, राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग गठीत करण्यासाठी कुठलेही परिश्रम घेतले नाही. 15 महिने कोणतीही कारवाई केली नाही. जनगणनेचा डेटा नव्हे तर एम्पिरिकल डेटा मागितला गेला.



आज सभागृहात जो ठराव आला आहे, त्याला आम्ही पाठिंबा देतो. पण, माझी कळकळ यासाठी कारण, यामुळे ओबीसी समाजाला कोणताही फायदा होणार नाही. एम्पिरिकल डेटा गोळा न करता केवळ असे राजकीय ठराव घेतले तर ती समाजाची दिशाभूल ठरेल. एसईसीसीचे सर्वेक्षण ज्यावेळी झाले, तेव्हा त्यातील सामाजिक आणि आर्थिक डेटा केंद्र सरकारने दिला. पण, जातनिहाय डेटा दिला नाही. कारण, त्यात 8 कोटी चुका होत्या. एकट्या महाराष्ट्राच्या माहितीत 69 लाख चुका आहेत. त्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग सरकारनेच ही माहिती न देण्याचा निर्णय घेतला. आपण मराठा आरक्षण दिले, तेव्हा जनगणना कुठेही नव्हती. आपला एम्पिरिकल डेटा हा न्यायालयांनी मान्य केला. त्यावेळी आपण केंद्राकडून डेटा मागितला कारण, ते 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण होते. पण, आता तर 50 टक्क्यांच्या आतला प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात सांगितलेली कारवाई करणे अपेक्षित आहे. केवळ राजकारण करण्यापेक्षा ती कारवाई आधी करावी.

विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणात सरकारचे अपयश दाखविल्यामुळे आमच्या आमदारांना खोटे आरोप लावून निलंबित करण्यात आले. ओबीसी आरक्षण जोवर परत येत नाही, तोवर आमचा लढा सुरू राहील. एक वर्ष काय, 5 वर्ष निलंबित करण्यात आले तरी आम्हाला त्याची पर्वा नाही. भाजपाच्या एकाही सदस्यांनी शिवी दिली नाही. तेथे शिवी देणारे कोण होते, हेही सर्वांना माहिती आहे. त्यानंतर सर्व विषय संपला होता. तरीसुद्धा कथानक तयार करण्यात आले आणि मग 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आले.

विरोधकांची संख्या कमी केली, तर त्यांची ताकद कमी होईल, असे सरकारला वाटत असेल. पण, तसे होणार नाही. 12 आमदारांचे निलंबन हा एका नियोजित कटाचा भाग आहे. ओबीसी आरक्षण असो की, मराठा आरक्षण हे सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. याच सरकारने गठीत केलेल्या न्या. भोसले समितीने अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राज्य सरकारसमोर एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे, तो म्हणजे तत्काळ मागासवर्ग आयोग गठीत करणे. सर्वोच्च न्यायालयाने जी कार्यवाही करायला सांगितली, ती करणे आणि त्यासाठी एम्पिरिकल डेटा तयार करणे. तरीसुद्धा केवळ राजकीय कारणांसाठी ठराव करणे, यातून सरकारला निव्वळ वेळ मारून न्यायची आहे, हेच दिसून येते. टोलवाटोलवीच्या पलिकडे यातून काहीही साध्य होणार नाही. या सरकारला आरक्षण द्यायचेच नाही.

supported it, but the resolution of the Thackeray-Pawar government in the Assembly is misleading to the OBCs

महत्त्वाच्या बातम्या