Mansoon Session 2021 : राज्यात आज 5 आणि उद्या 6 जुलैला विधिमंडळाचे दोनदिवसीय पावसाळी अधिवेशन पार पडत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन दोन दिवसाचे असणार आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शासनाकडून प्रस्तावित विधेयकांची आणि अध्यादेशांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. या सर्वांवर दोन दिवसीय अधिवेशनात चर्चा होईल. त्यामुळे विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एमपीएससी नियुक्त्या या व इतर मुद्द्यांवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना खडाजंगी उडत आहे. Mansoon Session 2021 Devendra Fadnavis and Chhagan Bhujbal on OBC Reservation in Assembly
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात आज 5 आणि उद्या 6 जुलैला विधिमंडळाचे दोनदिवसीय पावसाळी अधिवेशन पार पडत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन दोन दिवसाचे असणार आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शासनाकडून प्रस्तावित विधेयकांची आणि अध्यादेशांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. या सर्वांवर दोन दिवसीय अधिवेशनात चर्चा होईल. त्यामुळे विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एमपीएससी नियुक्त्या या व इतर मुद्द्यांवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना खडाजंगी उडत आहे.
केंद्र सरकारनं इम्पेरिकल डेटा द़्यावा असा ठराव छगन भुजबळ यांनी मांडला. ओबीसी आरक्षणावरून विधानसभेत सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने आले. विरोधकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
भुजबळ म्हणाले की, 2019 पर्यंत फडणवीसांनी काहीही केलं नाही, तोपर्यंत वेळ वाया घालवला. २०१९ ला घाईघाईत अध्यादेश काढला, तोपर्यंत तुम्हालाही काही कल्पना नव्हती. मी फडणवीसांना पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर फडणवीसांनी आयोगाला पत्र लिहिलं होतं. जनगणनेची आकडेवारी तेव्हाच्या सरकारकडेही नव्हती. मग एवढी वर्षे तुम्ही काय केलं? तुम्ही का नाही केलंत? केंद्राने इम्पिरिकल डेटा दिला नाही. सत्ताधारी -विरोधक मिळून पंतप्रधानांना विनंती करू. सत्ता काय घेऊन बसलात? ओबीसींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्ता कशाला हवीये, असा सवालही भुजबळांनी फडणवीसांना केला.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधाऱ्यांचा समाचार घेत वेळकाढू धोरणाची पोलखोल केली. फडणवीस म्हणाले की, कोर्टाने काय म्हटलंय ते आधी समजून घ्या. भुजबळांनी जे सांगितलं ते अर्धसत्य आहे. कोर्टानं ओबीसींचा राजकीय मागासपणाबाबत अहवाल बनवायचा होता, मागास आयोग बनवून ही माहिती गोळा करायची गरज होती. हा प्रस्ताव राजकीय आहे. सरकारला ओबीसीची पॉलिटिकल बॅकवर्ड डेटा मागितला होता. कोर्टाने १५ महिन्यांचा वेळ दिला होता. पण १५ महिने सरकारने काहीही केलेलं नाही. १५ महिन्यांपूर्वी काढायचा तो आदेश परवा काढला. या ठरावाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुटणार नाहीये. महाराष्ट्राच्या कास्ट डेटामध्ये ६९ चुका आहेत. हा ठराव करून ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही. तरीही तुम्हाला ठराव मांडायचा असेल तर आम्ही ओबीसींच्या सोबत आहोत. आम्ही पाठिंबा देऊ.
Mansoon Session 2021 Devendra Fadnavis and Chhagan Bhujbal on OBC Reservation in Assembly
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more