Urban Maoists : विजापूर जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या माओवाद्यांच्या हल्ल्यात अनेक जवान शहीद झाले. यावेळी माओवाद्यांनी एका जवानाला बंदीही बनवले होते. तथापि, यानंतर त्या जवानाची सुटका करण्यात आली. नक्षलवादाची समस्या कित्येक वर्षांपासून धगधगत आहे. माओवाद्यांनी अनेकदा सुरक्षा दलांना टारगेट केलेले आहे. सुरक्षा दलांकडून त्यांना चोख प्रत्युत्तरही देण्यात येते, परंतु हे चक्र अद्यापही सुरूच आहे. याच ज्वलंत समस्येवर निवृत्त आयपीएस अधिकारी रवींद्र कदम भाष्य केले आहे. याबाबत त्यांचा एक लेख ‘दै. सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. Retired IPS Ravindra Kadam explains Threat of violence from urban Maoists naxals
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : विजापूर जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या माओवाद्यांच्या हल्ल्यात अनेक जवान शहीद झाले. यावेळी माओवाद्यांनी एका जवानाला बंदीही बनवले होते. तथापि, यानंतर त्या जवानाची सुटका करण्यात आली. नक्षलवादाची समस्या कित्येक वर्षांपासून धगधगत आहे. माओवाद्यांनी अनेकदा सुरक्षा दलांना टारगेट केलेले आहे. सुरक्षा दलांकडून त्यांना चोख प्रत्युत्तरही देण्यात येते, परंतु हे चक्र अद्यापही सुरूच आहे. याच ज्वलंत समस्येवर निवृत्त आयपीएस अधिकारी रवींद्र कदम भाष्य केले आहे. याबाबत त्यांचा एक लेख ‘दै. सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
रवींद्र कदम म्हणतात की, व्यवस्थेतील दोषांची ‘दुखरी नस’पकडून माओवादी सुरक्षा यंत्रणेलाच आव्हान देत असतात. त्यामुळे त्यांना प्रत्युत्तर देताना ते व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच द्यावे लागेल. छत्तीसगडमधील विजापूर जिल्ह्यात माओवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे ही समस्या पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आली आहे. कोण आहेत माओवादी? त्यांची नेमकी संख्या किती? आतापर्यंत या समस्येवर प्रभावी उत्तर प्रशासन आणि इथल्या विविध सुरक्षा दलांना का सापडत नाहीत? असे अनेक प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत असतात. आता त्यावर साधकबाधक चर्चाही सुरू आहे. दुर्दैवाने या सर्व गोष्टी अतिशय तात्कालिक स्वरूपाच्या ठरतात. कालौघात ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे माओवाद्यांचा मुकाबला करणाऱ्या यंत्रणा आपल्या नित्याच्या कामकाजात व्यग्र होतात. राज्यकर्त्यांनी या संदर्भात केलेली मोठी वक्तव्ये, दावे, प्रतिदावे किंवा दोन-चार उच्चस्तरीय बैठका यापलीकडे प्रत्यक्षात काही घडताना दिसत नाही. या उच्चस्तरीय बैठकांमधून काय निर्णय घेण्यात आले? त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी काय पाठपुरावा झाला, या बाबी संशोधनाचा विषय ठरतात.
रवींद्र कदम यांनी माओवाद्यांच्या मूलभूत विचारसरणीवर नेमकेपणाने भाष्य करत म्हटले की, माओवाद्यांचे नेमके साध्य काय आहे, हे समजावून घेण्यासाठी त्यांचा ‘स्ट्रॅटेजी अॅन्ड टॅक्टिस् ऑफ इंडियन रिव्होल्युशन’ हा दस्तऐवज समजून घेतला पाहिजे. यानुसार भारतीय व्यवस्था ही पूर्णपणे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक शोषणावर आधारित आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था नष्ट करून खऱ्या अर्थाने नवजनवादी क्रांती यशस्वी करून नवीन शोषणमुक्त व्यवस्था अस्तित्वात आणणे हा माओवाद्यांचा मूळ उद्देश आहे. यासाठी दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षातून भारतीय प्रशासन व्यवस्था निष्प्रभ करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी त्यांनी स्वतःवर कुठलेही काळाचे बंधन घालून घेतलेले नाही. हिंसाचाराशिवाय प्रस्थापित व्यवस्थेत कुठलाही अपेक्षित बदल घडविता येणार नाही, यावर त्यांचा अढळ विश्वास आहे. अशा दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षाद्वारे व्यवस्था बदलाचा वैचारिक वारसा त्यांनी चीनचा नेता माओत्से तुंगकडून घेतला आहे. चीनच्या क्रांतीचा मार्ग हाच भारतीय क्रांतीचा मार्ग आहे, असे सांगत त्यांची वाटचाल सुरू आहे.
शहरांमध्ये माओवाद्यांकडून काय-काय घडू शकते, यावर सविस्तर सांगताना रवींद्र कदम म्हणतात की, मोठ्या नागरी वस्त्यांमधून व औद्योगिक शहरांमधून राहणाऱ्या नागरिकांच्या मोठ्या समूहाला जोपर्यंत ही क्रांतिकारक विचारसरणी व त्यामधील हिंसेची अपरिहार्यता समजावून सांगत नाही, तोपर्यंत अपेक्षित व्यवस्था बदलाची क्रांती अशक्य आहे, असे माओवाद्यांना वाटते. त्यासाठी शहरी भागातून वेगवेगळ्या समाजघटकांमध्ये दर्शनी संघटनांचे जाळे विणणे त्यांनी आरंभले आहे. पुण्यामधील कोरेगाव-भीमा येथील घटनेच्या संदर्भात या शहरी भागातून राहणाऱ्या व अत्यंत गोपनीय पद्धतीने कामकाज चालविणाऱ्या शहरी माओवाद्यांचे अस्तित्व उघड झाले आहे. शहरी भागातून माओवादी संघटनेला लागणारे मनुष्यबळ पुरविणे तसेच त्यांच्या दहशतवादी कारवायांसाठी आवश्यक साधनसामग्री इत्यादींचा पुरवठा करणे यामध्ये हे शहरी माओवादी सक्रिय भूमिका पार पाडतात. शहरी भागातून माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया अजूनही समोर आल्या आल्या नसल्या तरी त्या दृष्टीने त्यांची तयारी सुरू आहे. शहरामधून सक्रिय होण्यासाठी शहरी गोरिला (गनिमी) पथकांची निर्मिती करणे किंवा विशिष्ट उद्दिष्ट देऊन त्याच्यावर कारवाईसाठी कृती पथकांच्या निर्मितीचे काम माओवाद्यांनी चालवले आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात शहरी भागातून माओवाद्यांचा हिंसाचार होण्याचा धोका आहे.
माओवाद्यांच्या समस्येचे निराकरण 40 वर्षांपासूनही का झालेले नाही, यावर रवींद्र कदम यांनी सांगतात की, ज्या दुर्गम जंगल भूभागात माओवाद रुजला, तेथील भौगोलिक परिस्थिती, स्थानिकांची आर्थिक दुरवस्था, आर्थिक शोषण, आरोग्य व शैक्षणिक सुविधा, बेरोजगारी ही कारणे चाळीस वर्षांपूर्वी जशी होती तशीच आजही दिसतात. माओवाद्यांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी जबाबदार राज्यकर्ते व सरकारी यंत्रणा यांच्यामध्ये असलेल्या धोरण सातत्याचा अभाव. या यंत्रणांचे नेतृत्व करणारे बदलले की मागील नेतृत्वाने जे धोरण राबविले ते कसे चुकीचे होते आणि आताचे नवीन धोरण कसे परिणामकारक आहे हे `पॉवर पॉइंट’च्या माध्यमातून राज्यकर्त्यांना पटवून देणारे हे वरिष्ठ पातळीवरील नोकरशहा खऱ्या अर्थाने या धोरणसातत्याच्या अभावास जबाबदार आहेत.
माओवादी आणि सुरक्षा यंत्रणांतील महत्त्वाचा फरक अधोरेखित करताना रवींद्र कदम सांगतात की, माओवादी स्वतःला एका प्रदेशापर्यंत सीमित ठेवत नाहीत. याउलट सुरक्षा यंत्रणा त्यांच्या क्षेत्रांच्या मर्यादांमध्येच विचार करतात. या समन्वयासाठी वरिष्ठ पातळीवर समन्वय बैठका अधूनमधून होतात. परंतु त्यामध्ये निर्णयाची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही याबद्दल कुठेही विचार होताना दिसत नाही. त्यामुळे हा समन्वय ठेवणे आता काळाची गरज आहे. माओवादी व्यवस्थेमधील दोषांवर बोट ठेवून मोठे होत आहेत. त्यामुळे हे दोष दूर करणे आपलीच जबाबदारी आहे. हे जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत माओवाद्यांविरुद्धची लढाईही यशस्वी होणार नाही.
टीप : निवृत्त आयपीएस अधिकारी रवींद्र कदम यांचा मूळ लेख दै. सकाळमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. मूळ लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
Retired IPS Ravindra Kadam explains Threat of violence from urban Maoists naxals
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more