कठोर अटीशर्ती असतानाही जामीनाला इतका विरोध का? सचिन वाझे प्रकरणात हायकोर्टाचा एनआयएला सवाल

By, wankhadepravin - October 9, 2026 01:00:05

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : अँटिलिया स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील आरोपी सचिन वाझे यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने कठोर अटीशर्ती घातल्या आहेत. असे असतानाही राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) जामीन रद्द करण्यासाठी इतका आग्रह का धरत आहे, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. दरम्यान, वाझे जामिनावर बाहेर आल्यास साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची आणि पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत एनआयएने जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. या प्रकरणातील जामिनावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली असून, वाझे यांच्या वतीने पुढील सुनावणीत युक्तिवाद केला जाणार आहे.

एनआयएचा जामीन रद्द करण्यासाठी जोरदार युक्तिवाद

सचिन वाझे यांना विशेष एनआयए न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करावा, या मागणीवर गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. एनआयएच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद करताना, वाझे यांना जामीन मिळाल्यास तपास आणि खटल्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली.

ख्वाजा युनूस प्रकरणाचा संदर्भ देत, वाझे यांना यापूर्वीही पुराव्यांशी संबंधित गंभीर आरोपांना सामोरे जावे लागले असल्याचे एनआयएने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. अँटिलिया स्फोटक प्रकरणात वाझे यांनी कथित कट कशा प्रकारे रचला, तसेच प्रकरण उघडकीस येऊ नये म्हणून मनसुख हिरेन यांची हत्या घडवून आणल्याचा तपास यंत्रणेचा आरोप आहे. या कथित कटात माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांची भूमिका काय होती, याबाबतही एनआयएने न्यायालयात युक्तिवाद केला.

‘इतक्या कठोर अटी असताना आक्षेप का?’

एनआयएच्या युक्तिवादादरम्यान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जामिनाच्या अटींबाबत प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नील गोखले यांच्या खंडपीठाने, विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना अनेक कठोर निर्बंध घातले आहेत. खटल्यातील आरोपपत्र दाखल झाले आहे, आरोप निश्चित झाले आहेत आणि इतर आरोपींनाही जामीन मिळाला आहे. अशा परिस्थितीत वाझे यांच्या जामिनाला एवढा विरोध का, अशी विचारणा केली.

तसेच, स्फोटकांनी भरलेली कार वाझे यांनीच त्या ठिकाणी ठेवली होती, हे सिद्ध करणारे ठोस साक्षीपुरावे कोणते आहेत, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. केवळ बनावट वाहन क्रमांकाच्या पाट्या तयार करून घेतल्याने त्यातून नेमके काय सिद्ध होते, याबाबतही खंडपीठाने शंका व्यक्त केली.

महागड्या गाड्या आणि पंचतारांकित हॉटेलमधील वास्तव्यावर प्रश्न

सुनावणीदरम्यान वाझे यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतही चर्चा झाली. मुंबई पोलीस दलात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीकडे पाच महागड्या आलिशान गाड्या असणे आणि सुमारे १०० दिवस पंचतारांकित हॉटेलमध्ये वास्तव्य करणे कसे शक्य झाले, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी, काही कनिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांकडेही महागड्या गाड्या आढळतात, असे नमूद केले. या प्रकरणातून खंडणीशी संबंधित कथित गैरव्यवहार आणि व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे गांभीर्य समोर येत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

साडेपाच वर्षांनंतर जामीन; मात्र कठोर निर्बंध

विशेष एनआयए न्यायालयाने सचिन वाझे यांना सुमारे साडेपाच वर्षांच्या कारावासानंतर एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या स्थानिक हमीदाराच्या अटीवर जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या निर्णयाला एनआयएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

जामिनाच्या अटींनुसार, वाझे यांना मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर आणि रायगड या परिसरात राहण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यांना पुण्यात वास्तव्य करावे लागणार असून, राहत्या पत्त्याची माहिती सात दिवसांच्या आत एनआयएला द्यावी लागणार आहे. तसेच पासपोर्ट तपास यंत्रणेकडे जमा करणे, न्यायालयीन कामकाजासाठीच मुंबईत येणे आणि दर रविवारी दुपारी १२ ते ३ या वेळेत स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. साक्षीदारांशी संपर्क साधणे आणि पुराव्यांमध्ये छेडछाड करण्यासही मनाई आहे.

अंबानी कुटुंबाच्या सुरक्षेचा मुद्दा

जामीन मंजूर करताना विशेष एनआयए न्यायालयाने नोंदवलेल्या काही निरीक्षणांवरही तपास यंत्रणेने आक्षेप घेतला. अंबानी कुटुंबाच्या सुरक्षेशी संबंधित बाबींचे गांभीर्य कमी लेखणारी निरीक्षणे अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद एनआयएने केला.

स्फोटकांनी भरलेली कार एका अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या निवासस्थानाबाहेर ठेवण्यात आली होती आणि कथित धमकीचे पत्रही तेथे ठेवण्यात आले होते, असे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. या घटनेमागे दहशत निर्माण करण्याचा हेतू असल्याचा दावा एनआयएने केला. वाझे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून कथित कट रचल्याचा आणि मनसुख हिरेन यांच्यावर आरोप स्वतःवर घेण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोपही यंत्रणेने केला. हिरेन यांनी नकार दिल्यानंतर त्यांची हत्या घडवून आणल्याचा आरोप असून, या कथित कटात सहभागी असलेल्यांना पैसे दिल्याचे पुरावे असल्याचे एनआयएने न्यायालयात सांगितले.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

सचिन वाझे यांच्या जामिनाविरोधातील एनआयएचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, वाझे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विजय थोरात पुढील सुनावणीत बाजू मांडणार आहेत. तोपर्यंत जामिनावरील स्थगिती कायम राहणार आहे.

एकीकडे आरोपीला जामीन देताना घालण्यात आलेल्या कठोर अटी आणि खटल्याची सद्यस्थिती यांचा विचार करण्याची भूमिका उच्च न्यायालयाने मांडली आहे, तर दुसरीकडे गंभीर गुन्ह्याचे स्वरूप आणि पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जामीन रद्द करण्याची मागणी एनआयएने केली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.