विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Tukaram Mundhe राज्यातील अन्न सुरक्षा अधिक कठोर करण्याच्या दिशेने अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, बेकरी आणि पनीर उत्पादकांवरील धडक कारवाईनंतर आता त्यांनी राज्यातील दुग्ध व्यवसायाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. दुधामधील भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे दुग्धजन्य पदार्थ आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी ‘फार्म टू प्लेट’ संकल्पनेवर आधारित राज्यव्यापी कडक नियमावली लागू करण्यात आली आहे.Tukaram Mundhe
या मोहिमेअंतर्गत दूध संकलन केंद्रापासून ते ग्राहकांच्या घरापर्यंत पोहोचणाऱ्या प्रत्येक टप्प्यावर अन्नसुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यावसायिकाचा परवाना थेट रद्द करण्याचा इशाराही एफडीएने दिला आहे.Tukaram Mundhe
‘सेव्ह फूड, सेव्ह ड्रग’ मोहिमेत दुग्ध व्यवसायाचा समावेश
मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, राज्यात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळीच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन ‘सेव्ह फूड, सेव्ह ड्रग’ या विशेष मोहिमेचा विस्तार करण्यात आला आहे. केवळ कारवाई करण्याऐवजी संपूर्ण पुरवठा साखळी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या नियमांचा फटका किंवा अंमलबजावणी खालील सर्व घटकांवर होणार आहे.
दूध संकलन केंद्रे दूध शीतकरण केंद्रे दूध प्रक्रिया व पॅकेजिंग उद्योग घाऊक आणि किरकोळ दूध विक्रेते पनीर, खवा, लोणी, क्रीम, चीज, आईस्क्रीम आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादक व विक्रेते ‘कागदावरील प्रमाणपत्र नको, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी’
मुंढे यांनी यावेळी हॉटेल तपासणीतील अनुभव सांगत व्यावसायिकांना स्पष्ट इशारा दिला. अनेक आस्थापनांनी पेस्ट कंट्रोलसह विविध सुरक्षिततेची प्रमाणपत्रे दाखवली; मात्र प्रत्यक्ष तपासणीत त्याची अंमलबजावणी झालेलीच नव्हती. अशा प्रकरणांमध्ये एफडीएने थेट परवाने रद्द केले.
याच धर्तीवर दुग्ध व्यवसायातही केवळ कागदोपत्री अनुपालन चालणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तपासणीदरम्यान नियमांचे पालन होत नसल्याचे आढळल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट व्यावसायिक परवाना रद्द करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
राज्यभरातील तपासणीत कोणत्या गंभीर त्रुटी समोर आल्या?
एफडीएने राज्यभर केलेल्या तपासणीत दूध पुरवठा साखळीतील अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत. त्यामध्ये,
दुधात पाण्याची भेसळ. रासायनिक पदार्थांचा वापर करून कृत्रिम दूध तयार करणे. युरिया, डिटर्जंट, कॉस्टिक सोडा, स्टार्च, ग्लुकोज आणि मेलामाइनसारख्या घातक रसायनांचा वापर. दूधातील फॅट आणि एसएनएफ (Solid Not Fat) मानकांचे उल्लंघन. वाहतूक आणि साठवणुकीदरम्यान आवश्यक शीतसाखळीचे पालन न करणे. विनापरवाना किंवा नोंदणीशिवाय व्यवसाय सुरू ठेवणे. चुकीचे लेबल लावून ग्राहकांची दिशाभूल करणे.
या त्रुटी केवळ एखाद्या जिल्ह्यापुरत्या मर्यादित नसून राज्यातील विविध भागांमध्ये आढळल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.
नव्या आदेशामागचा मुख्य उद्देश काय?
मुंढे यांच्या मते, या आदेशाचा उद्देश केवळ भेसळ रोखणे एवढाच नाही. ग्राहकांना सुरक्षित अन्न उपलब्ध करून देणे, प्रामाणिक व्यवसायिकांना प्रोत्साहन देणे आणि राज्यात आधुनिक अन्न सुरक्षा संस्कृती विकसित करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
राज्यातील अन्न सुरक्षा यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यासाठी उत्पादन, प्रक्रिया, वाहतूक, साठवणूक आणि विक्री या प्रत्येक टप्प्यावर एकसमान नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘एनर्जी ड्रिंक’ शब्दावरही एफडीएची कारवाई
पत्रकार परिषदेत तथाकथित ‘एनर्जी ड्रिंक्स’बाबतही तुकाराम मुंढे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. काही कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांवर ‘एनर्जी ड्रिंक’ असा उल्लेख करत असल्याचे निदर्शनास आले असून, अन्न सुरक्षा नियमांनुसार हा शब्द वापरण्यास परवानगी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यासंदर्भात 30 जून रोजी अनेक कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. संबंधित कंपन्यांनी उत्पादनावरील लेबलमध्ये आवश्यक बदल करावेत, अन्यथा पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शाळांजवळील विक्रीवरही राहणार लक्ष
शाळांच्या 500 मीटर परिसरात विशिष्ट प्रकारची शीतपेये आणि अन्नपदार्थ विक्रीबाबत असलेल्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचेही मुंढे यांनी सांगितले.
यासाठी शाळांच्या मुख्याध्यापकांनीही पुढाकार घ्यावा आणि नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास तातडीने एफडीएला माहिती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. यासंदर्भात लवकरच स्वतंत्र आणि सविस्तर आदेश जारी करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
अन्नसुरक्षेबाबत राज्यात मोठी मोहीम
गेल्या काही आठवड्यांत एफडीएने राज्यभरात हॉटेल, बेकरी, मिठाई दुकाने, पनीर उत्पादक आणि इतर खाद्य व्यवसायांवर मोठ्या प्रमाणात तपासणी मोहीम राबवली आहे. आता दुग्ध व्यवसायालाही या मोहिमेच्या कक्षेत आणण्यात आले असून, अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही व्यावसायिकाविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे एफडीएने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या व्यवसायात येत्या काळात मोठ्या प्रमाणावर शिस्त आणि पारदर्शकता आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App