आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये दोन वर्षांत ५८४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; धक्कादायक आकडेवारीने खळबळ

By, wankhadepravin - August 14, 2026 07:00:14

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील आदिवासी विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील १,०५६ आश्रमशाळांमध्ये मागील दोन वर्षांत तब्बल ५८४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या आकडेवारीमुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, वैद्यकीय सुविधा आणि सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ५८४ मृत्यूंपैकी ३८४ मृत्यू शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे, तर २०० मृत्यू अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे आहेत. शासकीय आश्रमशाळांमध्ये मृत्यू झालेल्या ३८४ विद्यार्थ्यांपैकी ३६ जणांचा मृत्यू शाळेच्या आवारात झाला, तर ३४८ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू घरी असताना झाला.

अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये २०० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. यापैकी ३० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू शाळेच्या आवारात, तर १७० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू घरी असताना झाल्याचे आकडेवारीतून समोर येते. एकूण मृत्यूंपैकी सुमारे ११ टक्के मृत्यू आश्रमशाळांच्या आवारात, तर तब्बल ८८ टक्के मृत्यू घरी असताना झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.

संविधानाच्या गप्पा, पण चर्चेपासून पळ! फडणवीसांचा विरोधकांना थेट सवाल

गंभीर आजारांमुळे ४६ टक्के मृत्यू

या आकडेवारीतील आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे, एकूण मृत्यूंपैकी तब्बल ४६ टक्के विद्यार्थ्यांचा मृत्यू गंभीर आजारांमुळे झाल्याचे समोर आले आहे. तसेच सुमारे ५ टक्के मृत्यू सर्पदंशामुळे झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार आणि आवश्यक आरोग्य सुविधा मिळतात का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

साडेचार लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात

राज्यात सुमारे ५०० शासकीय आश्रमशाळांमध्ये २ लाख ४ हजार १७५ विद्यार्थी, तर ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये २ लाख ६१ हजार ८३६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, निवास आणि देखभालीसाठी शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो.

मात्र, दोन वर्षांत ५८४ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची आकडेवारी समोर आल्याने आश्रमशाळांमधील आरोग्य सुविधा, वैद्यकीय यंत्रणा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि प्रशासनाच्या देखरेखीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात शासनाकडून अधिक सखोल तपास आणि प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे.