नालसार विद्यार्थ्यांवरील बीसीआयची कारवाई मागे; ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आक्षेपानंतर वादाला नवे वळण

By, wankhadepravin - August 14, 2026 08:00:52

0

विशेष प्रतिनिधी

हैदराबाद : नालसार विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या वकिलीच्या नोंदणीवर निर्बंध घालण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या दीक्षांत समारंभातील उपस्थितीला विरोध केल्याच्या पार्श्वभूमीवर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) २०२६च्या बॅचविरोधात केलेली कारवाई मागे घेतली आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर बीसीआयने आपली भूमिका बदलल्याचा दावा करण्यात येत आहे. NALSAR Row

नालसार विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यास विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने विरोध केला होता. सरन्यायाधीशांनी तरुणांची तुलना झुरळांशी केल्याच्या कथित वक्तव्याचा निषेध करत त्यांना दीक्षांत समारंभासाठी आमंत्रित करू नये, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली होती. तसेच ते उपस्थित राहिल्यास कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

या प्रकाराची गंभीर दखल घेत बीसीआयने सुरुवातीला २०२६च्या बॅचमधील विद्यार्थ्यांच्या वकिल म्हणून नोंदणीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला होता. पदवी मिळाल्यानंतरही संबंधित विद्यार्थ्यांना वकिली सुरू करता येणार नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले होते. या निर्णयानंतर कायदेविषयक आणि विद्यार्थी संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा आक्रमक पवित्रा

बीसीआयच्या निर्णयाविरोधात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने आक्रमक भूमिका घेतली. पक्षाचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी हा निर्णय अन्यायकारक आणि दडपशाही करणारा असल्याची टीका केली. आदेश मागे न घेतल्यास बीसीआय कार्यालय आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

संविधानाच्या गप्पा, पण चर्चेपासून पळ! फडणवीसांचा विरोधकांना थेट सवाल

सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनीही या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत विद्यार्थ्यांविरोधातील कठोर कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर बीसीआयने काही तासांतच आपल्या भूमिकेत बदल केल्याचे समोर आले.

काही तासांत बीसीआयची भूमिका बदलली

सुरुवातीच्या आदेशानंतर बीसीआयने काही विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची परवानगी देण्यासंदर्भात आंशिक दुरुस्ती केली. त्यानंतर त्याच दिवशी २०२६च्या संपूर्ण बॅचविरोधातील कारवाई रद्द करण्याची भूमिका जाहीर करण्यात आली.

ज्येष्ठ वकील, बार सदस्य आणि विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाचा विचार केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बीसीआयकडून सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांचा कोणत्याही अनियमिततेत थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले नसल्याने संपूर्ण बॅचवर कारवाई करणे योग्य नसल्याचे निष्पन्न झाल्याचेही नमूद करण्यात आले.

मात्र विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरूच

कारवाई मागे घेतली असली तरी बीसीआयने या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती मागवली आहे. विद्यार्थ्यांनी दिलेले निवेदन, त्यावर स्वाक्षरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी आणि आंदोलनामागील नेमकी भूमिका याबाबत विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे.

हे बहिष्कार अभियान नेमके कोणी सुरू केले, निवेदनाचा मसुदा कोणी तयार केला, बैठका कोणी आयोजित केल्या आणि सोशल मीडियावरील प्रचारात कोणाची भूमिका होती, याचीही चौकशी होणार आहे. या प्रकरणात माजी विद्यार्थी किंवा बाहेरील व्यक्तींचा सहभाग होता का, याची माहितीही घेतली जाणार आहे.

दरम्यान, सीजेपीने या घडामोडीला आपल्या लढ्याचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांवरील प्रारंभीची कारवाई मागे घेतल्यानंतरही या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल काय निष्कर्ष देतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.