नाट्यप्रेमींना दिलासा; रंगभूमी करवाढीला ब्रेक, दरवाढीला तात्पुरती स्थगिती

By, wankhadepravin - September 24, 2026 01:00:43

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठी आणि गुजराती नाटकांसह तमाशा आणि चित्रपटांना मिळणारी रंगभूमी करातील करमाफी आगामी आर्थिक वर्षातही कायम राहणार असल्याने नाट्यप्रेमींना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पालिकेने रंगभूमी कराच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव विधी समितीने रेफर बॅक केल्याने पुन्हा राज्य शासनाकडे पाठवला असून शासनाची मंजुरी मिळेपर्यंत जुन्याच दराने कर आकारणी केली जाणार आहे. stage tax hik

पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाने २०२७-२८ या आर्थिक वर्षासाठी चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे आणि अन्य करमणुकीच्या प्रकारांवर रंगभूमी कर आकारणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, प्रस्तावित दरवाढीला शासनाची अंतिम मंजुरी अद्याप मिळाली नसल्याने सध्या २०१४-१५ मध्ये लागू असलेल्या दरानुसारच कर आकारणी केली जाणार आहे.

‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प महाविकास आघाडीने गुंडाळला’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप

पालिके ने प्रस्तावित केलेल्या नव्या दरांनुसार मल्टिप्लेक्ससाठी प्रति खेळ ४०० रुपये, वातानुकूलित चित्रपट गृहांसाठी २०० रुपये, विनावातानुकूलित चित्रपटगृहांसाठी ९० रुपये आणि नाटकांसाठी १०० रुपये रंगभूमी कर आकारण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, शासनाची अधिसूचना प्रलंबित असल्याने सध्या वातानुकूलित चित्रपटगृहांसाठी ६० रुपये, विनावातानुकूलित चित्रपटगृहांसाठी ४५ रुपये आणि नाटकांसाठी २५ रुपये या जुन्या दराने कर आकारला जाणार आहे.

प्रस्तावित रंगभूमी करवाढीला पालिकेतून विरोध होत आहे. विधी समितीच्या अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी नाट्यगृहे आणि मल्टिप्लेक्सचे दर आधीच सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने रंगभूमी करात वाढ करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. समिती सदस्य समृद्धी काते यांनीही प्रस्तावाचा फेरविचार करण्यासाठी तो प्रशासनाकडे परत पाठवण्याची मागणी केली आहे. रंगभूमी कराच्या प्रस्तावित दरवाढीबाबतचा निर्णय आता राज्य शासनाच्या मंजुरीवर अवलंबून असून तोपर्यंत जुन्याच दराने कर आकारणी सुरू राहणार आहे.

सांस्कृतिक चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मराठी व गुजराती नाटके, एकपात्री प्रयोग, तमाशा आणि चित्रपटांना देण्यात येणारी पूर्ण करमाफी २०२७-२८ मध्येही कायम ठेवण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपूर्वी आगाऊ कर भरणाऱ्या संबंधित आस्थापनांना ६ टक्के सवलतही कायम राहणार आहे.