विशाखा राऊतांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा! वॉर्ड १९१ची जागा तत्काळ भरू नका; प्रिया सरवणकरांना नोटीस

By, wankhadepravin - September 23, 2026 08:30:19

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवकपदाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर रिक्त झालेली मुंबई महापालिकेतील वॉर्ड क्रमांक १९१ची जागा तत्काळ भरू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत अपिलीय प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असलेल्या अपीलचा निर्णय होईपर्यंत ही जागा रिक्त ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. Vishakha Raut

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी, २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने राऊत यांच्या याचिकेवर संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली असून, त्यांच्या अपीलवर कोणत्याही बाह्य प्रभावाशिवाय निर्णय घ्यावा, असे अपिलीय प्राधिकरणाला स्पष्ट केले आहे.

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर नगरसेवकपद रद्द

मुंबई महापालिका निवडणुकीत वॉर्ड क्रमांक १९१ हा इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी राखीव होता. राऊत यांनी या जागेवरून निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. मात्र, पालघर जिल्हा जात पडताळणी समितीने ऑगस्ट २०२६ मध्ये त्यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार त्यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याचे कळवले.

या निर्णयाला राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

एसटीच्या १२५ बसस्थानकांवर उभारणार ‘हिरकणी कक्ष’; स्तनदा मातांसाठी सुरक्षित आणि खासगी सुविधा

‘अपीलचा निकाल लागेपर्यंत जागा भरू नका’

सर्वोच्च न्यायालयात राऊत यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली. जात प्रमाणपत्राबाबतचे वैधानिक अपील प्रलंबित असताना त्यांच्या जागेवर दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती किंवा निवडणूक प्रक्रिया सुरू करू नये, अशी मागणी करण्यात आली.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वॉर्ड क्रमांक १९१ची जागा अपिलीय प्राधिकरणाकडून जात प्रमाणपत्रावरील अपीलचा निर्णय होईपर्यंत भरू नये, असे निर्देश दिले. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी प्रिया सरवणकर यांच्यासाठीही या जागेवर तातडीने दावा करण्याची प्रक्रिया पुढे जाणार नाही.

प्रिया सरवणकरांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगासह विशाखा राऊत यांच्या प्रतिस्पर्धी प्रिया सरवणकर यांनाही नोटीस बजावली आहे. संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, प्रिया सरवणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास असल्याचे म्हटले असून, निवडणूक याचिका आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे.

राऊत यांचे नगरसेवकपद अद्याप बहाल झालेले नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राऊत यांना अंतरिम दिलासा मिळाला असला, तरी त्यांचे नगरसेवकपद पुन्हा बहाल झाल्याचा आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही. त्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप अपिलीय प्राधिकरणासमोर प्रलंबित आहे.

त्यामुळे सध्याच्या आदेशाचा मुख्य परिणाम असा आहे की, वॉर्ड क्रमांक १९१ची रिक्त जागा तातडीने भरता येणार नाही आणि राऊत यांच्या अपीलचा निर्णय होईपर्यंत परिस्थिती कायम ठेवली जाणार आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.