विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करता जंक फूडच्या विक्रीवर अधिक स्पष्ट आणि कडक निर्बंध लागू करण्याच्या दिशेने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) पाऊल टाकले आहे. शाळांच्या कॅन्टीन, मेस, वसतिगृह तसेच शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून 50 मीटरच्या परिसरात विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांबाबत FSSAIने नवीन नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यानुसार खाद्यपदार्थांमध्ये असलेले मीठ, साखर आणि फॅटचे प्रमाण तपासून संबंधित पदार्थ विक्रीसाठी योग्य आहे की नाही, हे निश्चित केले जाणार आहे. junk food
शाळा आणि त्यांच्या 50 मीटर परिसरात जास्त मीठ, साखर आणि फॅट असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याची तरतूद यापूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे. मात्र, नेमके कोणते खाद्यपदार्थ या नियमांच्या कक्षेत येतील, याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे चिप्स, बिस्किटे, विविध प्रकारचे स्नॅक्स आणि शीतपेये यांसारख्या पदार्थांवर थेट बंदी आहे का, याबाबतही संभ्रम कायम होता.
पॅकेजवरील पोषणमूल्य ठरणार महत्त्वाचे
नवीन मसुद्यात खाद्यपदार्थांच्या पोषणमूल्यांवर भर देण्यात आला आहे. एखाद्या उत्पादनात मीठ, साखर किंवा फॅटचे प्रमाण निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास त्याचा शाळेच्या परिसरात विक्रीसाठी विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, नेमकी मर्यादा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या उत्पादनांची यादी अंतिम नियम प्रसिद्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
जंक फूडची अंतिम यादी अद्याप नाही
FSSAIच्या माहितीनुसार शाळांसाठी अनिवार्य आरोग्यदायी मेनू किंवा आरोग्यदायी खाद्यपदार्थांच्या पर्यायांची अंतिम यादी अद्याप निश्चित झालेली नाही. पोषणविषयक मसुदा अंतिम झाल्यानंतरच 50 मीटरच्या परिसरात कोणत्या खाद्यपदार्थांवर निर्बंध अथवा बंदी लागू होईल, हे स्पष्ट होणार आहे.
शाळांनाही प्रशिक्षण दिले जाणार
नियम आणि खाद्यपदार्थांची यादी अंतिम झाल्यानंतर शाळांमधील संबंधित कर्मचाऱ्यांना या उपक्रमाबाबत प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देणे आणि जास्त मीठ, साखर व फॅट असलेल्या पदार्थांचे सेवन कमी करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
‘ईट राईट स्कूल’ सध्या ऐच्छिक
FSSAIचा ‘ईट राईट स्कूल’ कार्यक्रम सध्या शाळांसाठी अनिवार्य करण्यात आलेला नाही. हा उपक्रम ऐच्छिक स्वरूपात राबवला जात आहे. दरम्यान, शाळांच्या 50 मीटर परिसरातील खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवरील नियमांचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांवर राहणार आहे.
अंमलबजावणीची अंतिम मुदत नाही
नवीन नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध झाला असला तरी त्याची पूर्ण अंमलबजावणी नेमकी कधीपासून होणार, याची अंतिम मुदत अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. मसुद्यावरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम नियम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शाळांच्या परिसरात विक्री होणाऱ्या चिप्स, बिस्किटे, स्नॅक्स, शीतपेये आणि इतर पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांबाबत पुढील नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता येणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App