NEET protest case नीट आंदोलनातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा? सरकारचा आदेश आला; पण पुढे काय होणार?

By, wankhadepravin - August 13, 2026 10:30:49

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी महाराष्ट्रातही विद्यार्थी आणि तरुणांनी आंदोलने केली होती. या आंदोलनांप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांबाबत आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नीट आंदोलनाशी संबंधित खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकृत आदेश गृह विभागाने जारी केला आहे.

गृह विभागाच्या आदेशानुसार, दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रात झालेल्या निदर्शनांसह नीट आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश राजकीय आणि सामाजिक चळवळींशी संबंधित खटले मागे घेण्याच्या विद्यमान धोरणात करण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांना बजावण्यात आलेल्या पोलीस समन्स आणि या प्रकरणावरून सरकारवर होत असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर गृह विभागाने यासंदर्भात अधिकृत आदेश काढला आहे.

वरळीत फडणवीसांचा मोठा दावा, नेमकं काय म्हणाले? ‘भारताला महासत्ता…’

मुंबईतच सुमारे दोन डझन प्रकरणांमध्ये एक हजारांहून अधिक व्यक्तींची नावे असल्याची माहिती आहे. मात्र, सरकारचा आदेश जारी झाला असला तरी संबंधितांना लगेचच कायदेशीर दिलासा मिळणार नाही. खटले मागे घेण्यासाठी ठरावीक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

सर्वप्रथम पोलिसांना तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करावे लागेल. त्यानंतर पोलीस उपायुक्त आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेली स्थानिक समिती संबंधित प्रकरणांचा आढावा घेईल. समितीच्या शिफारशीच्या आधारे सरकारी वकील न्यायालयात खटले मागे घेण्यासाठी अर्ज दाखल करतील.

अखेर न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच संबंधित खटले अधिकृतपणे बंद होऊ शकतील. त्यामुळे सरकारच्या आदेशामुळे खटले मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळण्यासाठी आणखी काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.