महाराष्ट्रात ब्लॉकचेन – एआयच्या मदतीने जात पडताळणी; आदिवासी विकासाला नवी गती!!

By, wankhadepravin - July 3, 2026 12:35:02

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधान भवन, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची 52 वी बैठक झाली.

अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रक्रिया अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक पारदर्शक, सुलभ, विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख करावी. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रांचे सुरक्षित डिजिटल पडताळणी व्यवस्थेत रूपांतर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

जात पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात यावी. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे प्रमाणपत्रांची सुरक्षित पडताळणी व्यवस्था विकसित करावी. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालीद्वारे दुबार अर्ज, कागदपत्रांची प्राथमिक छाननी आणि पडताळणी अधिक परिणामकारक करावी. आदिवासी, वन व महसूल विभागाने पारधी समाजासाठी संयुक्तरित्या शिबिर राबवून विविध आवश्यक प्रमाणपत्रांचे वितरण करावे. अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत वित्त विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी विकासाला वेग; देहूतील इंद्रायणीच्या घाटाचा कायापालट!!

– उत्पन्न मर्यादेचा पुनर्विचार

आदिवासी विकास विभागासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शैक्षणिक आणि कल्याणकारी योजनांमधील उत्पन्न मर्यादेचा पुनर्विचार करून अधिकाधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळेल यासाठी कमाल ₹4,00,000 उत्पन्न मर्यादा करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी अधिनियमामधील सुधारणा प्रक्रियेला गती देणे, प्रकल्प अधिकारी, रिक्त पदे, न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विशेष विधिज्ञांची नियुक्ती आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्याबाबत संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. आदिवासी विकास विभागामार्फत इतर विभागांना वितरित होणाऱ्या निधीचे प्रभावी नियंत्रण आणि योजनांचे नियमित मूल्यमापन करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

#Maharashtra #DevendraFadnavis #MonsoonSession2026 pic.twitter.com/CszBw3m9jf

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 3, 2026

– वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी

वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह वनसंवर्धन आणि आदिवासींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मिशन आधारित उपक्रमांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला. धरण क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसाय तसेच नव्या योजनांमध्ये स्थानिक आदिवासींना प्राधान्य मिळेल यासाठी विद्यमान धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. तसेच बांबू, तेंदूपत्ता, आपटा यांसारख्या लघुवनोत्पादनांवरील ग्रामसभांच्या अधिकारांबाबत विद्यमान धोरणांचा आढावा घेऊन ग्रामविकास व आदिवासी विकास विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

– आदिवासी रिक्त पदे भरती

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तंत्रज्ञानाधारित, पारदर्शक आणि परिणामकारक प्रशासन उभारण्यावर भर देत सामान्य प्रशासन विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाने समन्वयाने काम करून प्रलंबित विषयांची वेळेत पूर्तता करावी. आदिवासी विकास विभागातील रिक्त पदे भरणे, तसेच विविध विभागांकडून आदिवासींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सक्षम नियंत्रण यंत्रणा निर्माण करावी, तसेच आदिवासी नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने मिळावा, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

यावेळी मंत्री डॉ. अशोक उईके, मंत्री नरहरी झिरवाळ, इतर आमदार व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.