ठाकरे सरकार स्वैर सुटलं, अहंकाराचं परमोच्च टोक गाठलं; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आशिष शेलार यांची प्रतिक्रिया

By, Vishal Joshi - January 28, 2022 01:15:28

0

गतवर्षी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गैरवर्तनाचा ठपका ठेवत भाजपच्या १२ आमदारांचं वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. हे निलंबन आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवत, असा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. यावर भाजप नेते आशिष शेलार यांनीही प्रतिक्रिया देत ठाकरे-पवार सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. Thackeray’s government left arbitrarily, ego reached its peak; Ashish Shelar’s reaction after the Supreme Court verdict

वृत्तसंस्था

मुंबई : गतवर्षी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गैरवर्तनाचा ठपका ठेवत भाजपच्या १२ आमदारांचं वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. हे निलंबन आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवत, असा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. यावर भाजप नेते आशिष शेलार यांनीही प्रतिक्रिया देत ठाकरे-पवार सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

पत्रकार परिषदेत आशिष शेलार म्हणाले की, कोर्टानं निर्णय देताना महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. तीन न्यायाधीशांच्या पीठानं सुप्रीम कोर्टात निकाल दिला. कोर्टानं दिलेल्या ऑपरेटीव्ह ऑर्डरमध्ये कोर्टानं स्पष्ट केलंय, जो ठाकरे सरकारनं निलंबनाचा निर्णय केला होता, तो घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि तर्कहीन आहे. गंभीर म्हणजे तुम्ही जो केलेला ठराव आणि निर्णय आहे, हा लोकशाहीला धोका आहे, असंही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं.

ज्या विधिमंडळ सत्रात निलंबन झाले ते सोडून पुढील निलंबन अवैध आहे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेय! @BJP4Maharashtra @ChDadaPatil @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/T1UQiu7FIk

— ॲड. आशिष शेलार ( MODI KA PARIVAR ) (@ShelarAshish) January 28, 2022

आशिष शेलार पुढे म्हणाले की, तीन न्यायाधीशांच्या पीठानं महाविकास आघाडी सरकारचा हुकुमशाही निर्णय रद्द केला आहे. संपूर्ण जजमेंट यायचंय. ऑपरेटीव्ह पार्ट आणि ऑर्डर मी तुम्हाल सांगतो. या निकालावेळी मी स्वतः ऑनलाईन जोडलो होतो. ज्या ठरावानं भाजप आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं, तो 5 जुलै 2021 चा ठराव सुप्रीम कोर्टानं रद्दबादल केला आहे. ऑपरेटीव्ह ऑर्डरमध्ये कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे की जो ठाकरे सरकारनं निर्णय केला होता, तो घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि तर्कहीन आहे. कडक ताशेरे विधिमंडळ आणि सरकारवर सुप्रीम कोर्टानं पहिल्यांदाच ओढले आहेत. दरम्यान, अशा पद्धतीचा निलंबनाचा ठराव करणाऱ्या सरकारच्या बाबतीही कानउघडणी केली होती. याआधीही कोर्टानं सुनावलं होतं. तुम्ही केलेलं निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षाही भयंकर आहे. त्याहून गंभीर तुम्ही जो केलेला ठरवा आणि निर्णय आहे, हा लोकशाहीला धोका आहे, असंही म्हटलं होतं. आज तर तो ठरावा अवैध , असंवैधानिक आणि तर्कहीन ठरवण्यात आला आहे. ज्या सत्रात निलंबन केलं होतं, त्या सत्राच्या पलीकडचं निलंबन होऊच शकत नाही, असंही कोर्टानं म्हटलंय. सत्र संपल्यानंतर तातडीनं लगेच कायदेशीर अधिकार, फायदे आणि लाभ आता बाराही आमदारांना द्यावे लागणार आहेत.

12 आमदारांच्या निलंबनाचा ठाकरे सरकारने केलेला ठराव असंविधानिक, अवैध आणि तर्कहीन आहे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे! @ChDadaPatil @Dev_Fadnavis @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/cUGiZPU9iM

— ॲड. आशिष शेलार ( MODI KA PARIVAR ) (@ShelarAshish) January 28, 2022

दुसरीकडे, माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने महाविकास आघाडील सणसणीत चपराक बसली आहे. राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर होता. संविधानाला धरून नव्हता. ट्वीटमध्ये ते म्हणाले की, सत्यमेव जयते! ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पावसाळी अधिवेशनात आमच्या आमदारांनी आवाज उठवला. त्यावेळी या आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने हे निलंबन रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो आणि कोर्टाचे आभार मानतो. कोर्टाचा हा निर्णय लोकशाही मूल्य वाचवणारा असून दुसरीकडे महाराष्ट्र विकास आघाडीला सणसणीत चपराक लगावणारा आहे. या सरकारने घेतलेला हा निर्णय असंवैधानिक होता. नैतिकमूल्यांना धरून नव्हता. निरपेक्ष नव्हता. हा निर्णय बेकायदेशीर होता, असंही ते म्हणाले.

LIVE from Goa | Interacting with media on the Supreme Court’s decision giving tight slap to #MVA for its unconstitutional, undemocratic acts with malafide intentions in #Maharashtra ! https://t.co/MnyLn9I6GI

— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) January 28, 2022

भाजपच्या सर्व आमदारांचं अभिनंदन करत ते म्हणाले की, राज्य सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचं मी आधीपासून सांगत होतो. हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं मी नमूद केलं होतं. कृत्रिम संख्याबळाच्या जोरावर सरकारने हा निर्णय घेतला. या निर्णयामागे कोणतंही महत्त्वाचं कारण नव्हतं. म्हणूनच कोर्टाने आमचं म्हणणं ऐकलं आणि आमच्या बाजूने निकाल दिला. हा केवळ 12 आमदारांचा प्रश्न नव्हता तर 12 मतदारसंघातील 50 लाखांहून अधिक नागरिकांचा प्रश्न होता, असं सांगतानाच डेमोक्रसी सेव्हड असंही ट्वीट त्यांनी केलं आहे.

या १२ आमदारांचे निलंबन मागे

भाजपच्या १२ आमदारांना तालिका अध्यक्ष (सध्या सभापती पद रिक्त आहे) भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपावरून 1 वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, नारायण कुचे, आशिष शेलार, गिरीश महाजन, संजय कुटे, पराग अळवणी, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, कीर्तिकुमार बगाडिया अशी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजप आमदारांची नावे आहेत. भाजप आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी आणला होता. तो आवाजी मतदानाने मान्य करण्यात आला. यानंतर आमदारांनी सभापतींच्या निलंबनाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.