ST Strike : सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना पीएफ, पेन्शन, ग्रॅज्युएटी द्या; मुंबई हायकोर्टाचे निर्देश

By, Pravin Wankhade - April 7, 2022 04:40:23

0

प्रतिनिधी

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांची विलिनीकरणाची मागणी मान्य केली नाही तरी मुंबई हायकोर्टाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या जीवनी यापनाविषयी व्यवस्थित काळजी घेतली असून सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रॉव्हिडंट फंड, पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी द्या, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई हायकोर्टाने ठाकरे – पवार सरकारला दिले आहेत.Give PF, Pension, Graduation to all ST employees; Instructions of Mumbai High Court

एसटी कर्मचाऱ्यांना मुंबई हायकोर्टाने 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू व्हावे, असे आदेश दिले. तसेच, एसटी कर्मचाऱ्यांना पीएफ, पेन्शन, ग्रॅज्युएटी अशा सुविधा देण्याचे स्पष्ट निर्देशही हायकोर्टाने महामंडळाला दिले आहेत.

कर्मचाऱ्यावर कारवाई करू नका!

आज सुनावणीदरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईसंदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारले. त्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत अनेकदा संधी देण्यात आली. तरीही अनेक कर्मचारी कामावर रुजू झाले नाहीत. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांवर संपाबाबत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. त्यावर वाघ आणि बकरीच्या वादात बकरीला वाचवणे गरजेचे आहे, अशी टीप्पणी करत न्यायालयाने कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर कारवाई करू नका, असे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच, सर्व संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना काही अटी घालून पुन्हा कामावर रुजू करून घ्या, असे आदेशही हायकोर्टाने दिले.

आज संध्याकाळी देणार लेखी आदेश

एसटी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, पीएफ आदी सुविधा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर आज संध्याकाळी महामंडळाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही न्यायालायने म्हटले आहे. त्यानंतर एसटी संपाबाबत सविस्तर लेखी आदेश देऊ, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे संध्याकाळी न्यायालय नेमके काय आदेश देणार याबाबत आता उत्सुकता आहे.

हा कर्मचाऱ्यांचा विजय : अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते

हायकोर्टाचा आजचा आदेश म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा विजय असल्याचे एसटी संपकऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. तसेच, आजच्या आदेशाबाबत आझाद मैदानातील आंदोलकांनीही समाधान व्यक्त केले आहे. कर्मचाऱ्यांना पीएफ, पेन्शन मिळणार असल्यामुळे तसेच त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नसल्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले आहे. मात्र, विलिनीकरणाबाबत न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे आता कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.