Andy Burnham : ब्रिटनचे नवे PM अँडी बर्नहॅम यांचे मंत्रिमंडळ; जॉन हीली यांच्याकडे अर्थ खाते, एड मिलिबँड परराष्ट्र मंत्री; अनेक जुने मंत्री कायम

By, wankhadepravin - July 22, 2026 07:00:14

0

वृत्तसंस्था

लंडन : Andy Burnham ब्रिटनमध्ये सोमवारी अँडी बर्नहॅम यांनी नवीन पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला. गेल्या 10 वर्षांत ते ब्रिटनचे सातवे पंतप्रधान बनले आहेत.Andy Burnham

माजी पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी 10 डाउनिंग स्ट्रीटबाहेर निरोप समारंभाचे भाषण दिल्यानंतर किंग चार्ल्स यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला. त्यानंतर ग्रेटर मँचेस्टरचे माजी महापौर अँडी बर्नहॅम यांनी किंग यांची भेट घेतली आणि औपचारिकपणे पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारली.Andy Burnham

ब्रिटनचे नवीन पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी सोमवारी पदभार स्वीकारताच आपल्या नवीन मंत्रिमंडळाची स्थापना केली. बीबीसीनुसार, बर्नहॅम यांनी आपल्या नवीन संघात अनेक जुन्या मंत्र्यांना कायम ठेवले आहे, ज्यात कनिष्क नारायण आणि लीजा नंदी यांचाही समावेश आहे.Andy Burnham

मराठी भाषा संवर्धनासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेला अधिक सक्षम करण्यावर भर; प्रभावी कृती आराखडा तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

कनिष्क नारायण यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मंत्री बनवण्यात आले आहे, तर लीजा नंदी यांना संस्कृती मंत्री पदावर कायम ठेवण्यात आले आहे.

बर्नहॅम कॅबिनेटमधील महत्त्वाचे मंत्री

जॉन हीली

लेबर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जॉन हीली यांना अर्थमंत्री बनवण्यात आले आहे. यापूर्वी ते टोनी ब्लेअर आणि गॉर्डन ब्राऊन यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. अलीकडेच संरक्षण बजेटवरून मतभेद झाल्याने त्यांनी स्टार्मर सरकार सोडले होते.

एड मिलिबँड

माजी ऊर्जा मंत्री एड मिलिबँड यांना परराष्ट्र मंत्री बनवण्यात आले आहे. त्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांमधील अनुभवी नेते मानले जाते आणि हवामान बदलावरील त्यांची धोरणे खूप चर्चेत राहिली आहेत.

शबाना महमूद

शबाना महमूद गृहमंत्रीपदी कायम राहतील. त्यांनी यापूर्वीही कठोर स्थलांतर धोरण लागू करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 2010 मध्ये खासदार म्हणून निवडलेल्या शबाना ब्रिटिश संसदेत पोहोचलेल्या सुरुवातीच्या मुस्लिम महिला खासदारांपैकी एक आहेत.

लुईस हेग

त्यांना डची ऑफ लँकेस्टरचे चान्सलर आणि प्रथम राज्य सचिव बनवण्यात आले आहे. सरकारच्या प्राथमिक योजना लागू करण्यात आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असेल.

युवेट कूपर

पूर्वी गृह आणि परराष्ट्र मंत्री राहिलेल्या युवेट कूपर आता आरोग्य मंत्रालय सांभाळतील. त्यांना सामाजिक काळजी (सोशल केअर) व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

पहिला निर्णय- डिजिटल ओळखपत्र लागू करण्याचा निर्णय रद्द केला

बर्नहॅम सरकारच्या सुरुवातीच्या निर्णयांवरही सर्वांचे लक्ष असेल. सरकारने आधीच एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र लागू करण्याची योजना रद्द केली आहे. याची सुरुवात माजी पंतप्रधान कीर स्टार्मर सरकारने सप्टेंबर 2025 मध्ये केली होती.

याचा उद्देश असा होता की देशात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची ओळख आणि त्याच्या काम करण्याच्या कायदेशीर अधिकाराची डिजिटल पद्धतीने पडताळणी करता यावी. सरकारचे मत होते की यामुळे बनावट कागदपत्रांचा वापर कमी होईल आणि अवैध स्थलांतरावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.

मात्र, या योजनेला सुरुवातीपासूनच विरोध होऊ लागला. टीकाकारांचे म्हणणे होते की यामुळे सरकार नागरिकांच्या खाजगी माहितीवर गरजेपेक्षा जास्त नियंत्रण मिळवू शकते. डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.