मुंबई : पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी दोन एकरपर्यंतचे क्षेत्र जसेच्या तसे, दोन ते चार एकरांपर्यंत प्रत्यक्ष वहिवाटीइतके, तर चार एकरांपेक्षा अधिक वहिवाट असणाऱ्यांना कमाल चार एकर क्षेत्र देण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक कार्यवाही १५ दिवसांत पूर्ण करून प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
गडचिरोलीत ‘जनजातीय गौरव दिवसा’चा भव्य सोहळा; गडचिरोली 100 टक्के नक्षलमुक्त होऊन ‘स्टील सिटी’ म्हणून पुढे येत आहे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पवना धरणग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत झालेल्या बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पुनर्वसन आणि जमीन वाटपाचा आढावा घेतला. प्रत्यक्ष क्षेत्र आणि वहिवाट स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित अधिकारी तसेच धरणग्रस्तांच्या समितीतील पाच प्रतिनिधींच्या सहभागातून जमिनींचे संयुक्त सर्वेक्षण करावे, असे त्यांनी सांगितले.
सर्वेक्षणानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन वाटपाची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पूर्ण करावी. प्रत्यक्ष जागेवरील वहिवाटीला प्राधान्य देऊन शक्यतो विद्यमान वहिवाट कायम ठेवावी. या प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, संबंधित अधिकारी आणि धरणग्रस्तांचे पाच प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली प्रकल्प व्यवस्थापन समिती स्थापन करून या समितीने पुढील प्रकरणांचा निपटारा करावा, असे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करून ती तीन वर्षे खुली ठेवावी. गावठाण क्षेत्रातील नगर भूमापन नोंदींमधील चुकीचे फेरफार दुरुस्त करावेत आणि नागरी दायित्वांशी संबंधित प्रश्न सोडवावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App