‘जीव गेला तरी चालेल’; २९ ऑगस्टपूर्वी जरांगेंचा सरकारला थेट संदेश

By, wankhadepravin - August 16, 2026 06:00:10

0

विशेष प्रतिनिधी

जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी २९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी अभ्यासकांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत सरकारने यापूर्वी काढलेले जीआर, ओबीसी सवलती, हैदराबाद गॅझेटिअर तसेच आगामी आंदोलनाची दिशा याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टच्या आंदोलनावर ठाम असल्याचा निर्धार व्यक्त केला. “२९ ऑगस्टला जीव गेला तरी चालेल, पण आंदोलनावर ठाम राहणार,” अशी भूमिका त्यांनी मांडल्याची माहिती आहे.

बैठकीत सरकारसमोर यापूर्वी मांडलेल्या मागण्यांची कायदेशीर बाजू तसेच सरकारने दिलेल्या एसओपीबाबतही चर्चा झाली. सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये काही चुका असल्याचे मान्य करून त्यात आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी जरांगे यांनी केली.

‘सरकारने जीआरमधील चुका मान्य कराव्यात’

बैठकीनंतर बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, चर्चेसाठी तीन प्रमुख मुद्दे घेण्यात आले. सरकारने आतापर्यंत काढलेल्या जीआरमध्ये कोणते बदल आवश्यक आहेत, पुढील जीआर कोणत्या पद्धतीने काढण्यात यावेत आणि ओबीसी सवलतीच्या मुद्द्यावर काय भूमिका असावी, यावर अभ्यासकांशी चर्चा करण्यात आली.

हैदराबाद गॅझेटिअर आणि ओबीसी सवलतीसंदर्भात सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये कोणत्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे, याबाबतही अभ्यासकांकडून माहिती घेण्यात आली.

“अभ्यासकांना समाजाने नाव ठेवू नये. मी वेळ दिला म्हणून ते आले आहेत. आता सरकारने पुढचं ठरवायचं आहे. मात्र, समाजाला जे हवं आहे ते आम्ही मिळवून राहू,” अशी भूमिका जरांगे यांनी व्यक्त केली.

संविधानाच्या गप्पा, पण चर्चेपासून पळ! फडणवीसांचा विरोधकांना थेट सवाल

गावपातळीवरील समित्यांना अधिकार देण्याची मागणी

मराठा-कुणबी नोंदींच्या तपासणीसंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली. रक्तातील नातेसंबंध, नात्यातील व्यक्ती किंवा कुळाच्या आधारे चौकशी करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर येणाऱ्या अडचणी अभ्यासकांनी मांडल्या.

गावपातळीवरील समित्यांना अधिक अधिकार देण्यात यावेत आणि या समित्यांनी केलेल्या शिफारशींना मान्यता मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली. मराठवाड्यात ज्या व्यक्तींच्या कुणबी नोंदी अद्याप सापडलेल्या नाहीत, त्यांच्या नोंदी शोधण्याची प्रक्रियाही प्रभावीपणे राबवावी, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.

‘मराठवाड्यातील सर्व मराठा कुणबी’ची मागणी

हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दाही बैठकीत चर्चेत आला. विद्यमान जीआरमुळे नोंदी नसलेल्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा अभ्यासकांनी केला.

तसेच व्हॅलिडिटी कायद्यात सुधारणा करण्यासोबतच २००१ आणि २०१२ मधील संबंधित कायद्यांमध्येही बदल करण्याची गरज असल्याचे मत मांडण्यात आले.

हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींच्या आधारे सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर बैठकीत एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले. गावपातळीवरील समित्यांना घटनात्मक अधिकार देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात येणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, २९ ऑगस्टच्या आंदोलनापूर्वी झालेल्या या बैठकीमुळे मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून पुढील काळात आंदोलनाची दिशा काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.