Maharashtra Legislative : द फोकस एक्सप्लेनर : विधान परिषदेत जिंकून नेमके काय मिळते? महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणावर त्याचा कसा परिणाम होतो?

By, Pravin Wankhade - June 6, 2026 08:00:35

0

Maharashtra Legislative महाराष्ट्रात विधान परिषद निवडणुका झाल्या की अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की, विधानसभा असताना विधान परिषदेची गरज काय? आणि एखादा नेता विधान परिषदेत निवडून आला तर त्याला नेमका काय फायदा होतो?Maharashtra Legislative

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विधान परिषद निवडणुकांमुळे हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. प्रत्यक्षात विधान परिषद ही केवळ “दुसरे सभागृह” नसून राज्यातील सत्तेचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. अनेकदा मुख्यमंत्री, मंत्री आणि मोठे नेते यांचे राजकीय भविष्यही या सभागृहावर अवलंबून असते.Maharashtra Legislative

OBC समाजातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच मराठा विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक सवलती; फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

विधान परिषद म्हणजे काय?

महाराष्ट्रात दोन सभागृहे आहेत – विधानसभा आणि विधान परिषद. विधान परिषदेला राज्याचे “वरिष्ठ सभागृह” (Upper House) म्हटले जाते. सर्व राज्यांमध्ये विधान परिषद नसते. महाराष्ट्रासह काही मोजक्याच राज्यांमध्ये ही व्यवस्था आहे.

महाराष्ट्र विधान परिषदेत एकूण ७८ सदस्य असतात. त्यातील काही सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून, काही शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघांतून, काही आमदारांकडून निवडले जातात, तर काही सदस्य राज्यपालांकडून नामनिर्देशित केले जातात.

विधान परिषद जिंकून नेमके काय मिळते?
1. मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग खुला होतो

एखादी व्यक्ती विधानसभा निवडणूक न लढताही किंवा पराभूत झाली तरी ती विधान परिषद सदस्य (MLC) बनून मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ शकते. राज्यघटनेनुसार मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होण्यासाठी विधानसभा किंवा विधान परिषद या दोन्हीपैकी कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्यत्व पुरेसे असते.

यामुळे अनेक पक्ष मोठ्या नेत्यांना विधान परिषदेत पाठवतात.

2. सरकारवर थेट दबाव आणता येतो

विधान परिषद सदस्यांना प्रश्न विचारण्याचा, चर्चेत भाग घेण्याचा, सरकारी धोरणांवर टीका करण्याचा आणि प्रशासनाला उत्तरदायी धरण्याचा अधिकार असतो.

3. सहा वर्षांचा कार्यकाळ

विधानसभा सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. मात्र विधान परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात. त्यामुळे हे सभागृह कधीही पूर्णपणे बरखास्त होत नाही.

मग विधानसभेपेक्षा परिषद अधिक शक्तिशाली आहे का?

नाही.

विधान परिषद महत्त्वाची असली तरी अंतिम सत्ता विधानसभेकडेच असते.

अर्थसंकल्प किंवा धनविधेयकावर विधान परिषद निर्णय घेऊ शकत नाही.
परिषद एखादे विधेयक काही काळासाठी रोखू शकते, पण कायमचे अडवू शकत नाही.
सरकार पाडण्याचा अधिकार फक्त विधानसभेकडे असतो.

म्हणूनच विधान परिषदेला “पुनर्विचार करणारे सभागृह” असेही म्हटले जाते.

मग या निवडणुकांना एवढे महत्त्व का?

कारण या निवडणुकांमधून पक्षांची स्थानिक पातळीवरील ताकद दिसून येते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांमध्ये कोणत्या पक्षाचा प्रभाव आहे, याचा अंदाज या निवडणुकांमधून येतो. त्यामुळे आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि विधानसभा निवडणुकांची दिशा ठरवणारा हा एक महत्त्वाचा राजकीय संकेत मानला जातो.

महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणावर काय परिणाम होतो?
महायुती आणि मविआसाठी प्रतिष्ठेची लढाई

सध्याच्या निवडणुकांमध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडी दोघांसाठीही ही प्रतिष्ठेची लढाई बनली आहे. एखादा पक्ष अधिक जागा जिंकला तर त्याचा राजकीय संदेश राज्यभर जातो.

भविष्यातील मंत्रिमंडळाचे चेहरे ठरू शकतात

अनेकदा पक्ष संघटनात्मक काम करणाऱ्या किंवा विधानसभा न लढलेल्या नेत्यांना विधान परिषदेतून मंत्रिमंडळात आणतात. त्यामुळे या निवडणुकांतून भविष्यातील मंत्रीही ठरू शकतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील पकड स्पष्ट होते

नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील प्रतिनिधी अनेक मतदारसंघांत मतदान करतात. त्यामुळे कोणत्या पक्षाची स्थानिक पातळीवरील मुळे मजबूत आहेत, हे स्पष्ट होते.

थोडक्यात…

विधान परिषद निवडणूक म्हणजे केवळ काही MLC निवडून देण्याची प्रक्रिया नाही. या निवडणुकांतून पक्षांची संघटनात्मक ताकद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील प्रभाव आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणे ठरतात. विधानसभा सरकार चालवत असली तरी विधान परिषद हे सत्तेचे एक महत्त्वाचे राजकीय व्यासपीठ आहे. त्यामुळेच प्रत्येक निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी या जागांसाठी जोरदार संघर्ष करताना दिसतात.

सध्याच्या विधान परिषद निवडणुकीत कोणाचे पारडे जड?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सध्याच्या घडीला महायुतीचे पारडे किंचित जड दिसत आहे. यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, उमेदवारी माघारीच्या घडामोडींनंतर महायुतीने १७ पैकी ६ जागा बिनविरोध जिंकल्या आहेत. यामुळे निवडणुकीपूर्वीच महायुतीला मोठी आघाडी मिळाली आहे.

दुसरे म्हणजे, भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील जागावाटप तुलनेने सुरळीत पार पडले. भाजप ११, शिवसेना ४ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागांवर लढत असल्याने महायुतीने संघटनात्मक ताकद दाखवली आहे.

मात्र, चित्र पूर्णपणे एकतर्फी नाही. छत्रपती संभाजीनगर-जालना यांसारख्या काही मतदारसंघांमध्ये महायुतीतील बंडखोरी डोकेदुखी ठरू शकते. समीर सत्तार यांच्या अपक्ष उमेदवारीमुळे मतविभाजनाचा धोका निर्माण झाला आहे.

दुसरीकडे, महाविकास आघाडीसाठी ही निवडणूक अस्तित्व आणि संघटनात्मक ताकद सिद्ध करण्याची संधी आहे. अनेक ठिकाणी काँग्रेस, ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाचे उमेदवार थेट महायुतीला आव्हान देत आहेत. एकूण ११ मतदारसंघांमध्ये महायुती विरुद्ध मविआ अशी सरळ लढत होत असल्याने अंतिम निकालात स्थानिक समीकरणे, बंडखोरी आणि क्रॉस व्होटिंग निर्णायक ठरू शकते.

संख्याबळ आणि निवडणुकीपूर्वीच्या घडामोडी पाहता महायुती आघाडीवर आहे.
६ बिनविरोध विजय हे महायुतीसाठी मोठे मनोबल वाढवणारे ठरले आहेत.
मविआकडे काही पारंपरिक बालेकिल्ले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाव असल्याने लढत अजूनही खुली आहे.
निकाल हा केवळ MLC निवडणुकीचा निकाल नसेल, तर आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पुढील विधानसभा निवडणुकांसाठी जनमताचा सेमीफायनल मानला जाईल.

“विधान परिषदेच्या या निवडणुका केवळ काही जागांसाठीचा संघर्ष नाहीत. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील राजकीय वर्चस्वाची ही पहिली मोठी चाचणी आहे. त्यामुळे निकालांमधून महाराष्ट्राच्या आगामी राजकीय दिशेचे संकेत मिळणार आहेत.”