वृत्तसंस्था
कोलकाता : Abhishek Banerjee पश्चिम बंगालच्या राजकारणात सुरू असलेल्या तृणमूल काँग्रेसमधील संघर्षाने आता न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर गटाचे नेते रितब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने हा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घडामोडीमुळे पक्षातील वाद आणखी तीव्र झाला असून राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.Abhishek Banerjee
अध्यक्षांच्या निर्णयावर तृणमूलचा आक्षेप
तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, रितब्रत बॅनर्जी आणि संदीपन साहा यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे निष्कासित करण्यात आले होते. त्यामुळे निष्कासित आमदाराला विरोधी पक्षनेतेपदाची मान्यता देणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचा पक्षाचा दावा आहे. याच कारणामुळे पक्षाने उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.Abhishek Banerjee
अध्यक्षांनी तृणमूलचा दावा फेटाळला
विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस यांनी मात्र तृणमूलची भूमिका मान्य करण्यास नकार दिला आहे. पक्षाने निष्कासनाची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पूर्ण केली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कारण संबंधित आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली नव्हती आणि पक्षघटनेतील आवश्यक प्रक्रिया पाळली गेली नव्हती, असे अध्यक्षांनी म्हटले आहे.
बंडखोर गटाचा मोठा दावा
रितब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाने विधानसभा अध्यक्षांकडे बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. या गटाला आवश्यक संख्याबळ असल्याने त्यांना स्वतंत्र विधिमंडळ गट म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर रितब्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली.
अभिषेक बॅनर्जी अडचणीत?
दरम्यान, विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सादर करण्यात आलेल्या पत्रावरील काही आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचा आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून सुरू असून तृणमूलचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनाही चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहे.
समन्सविरोधात अभिषेक बॅनर्जी यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, तपासादरम्यान कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १० जून रोजी होण्याची शक्यता आहे.
स्वाक्षरी बनावट प्रकरणामुळे नवे वादळ
दोन आमदारांनी विधानसभा सचिवालयाकडे तक्रार करून त्यांच्या स्वाक्षऱ्या बनावट पद्धतीने वापरण्यात आल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आला. याच प्रकरणामुळे तृणमूलमधील संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.
ममता बॅनर्जींसाठी मोठे आव्हान
विधानसभा निवडणुकीनंतर तृणमूलमध्ये उघडपणे फूट पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. बंडखोर आमदारांच्या वाढत्या हालचाली, विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद आणि न्यायालयीन लढाई यामुळे मुख्यमंत्री Mamata Banerjee यांच्या नेतृत्वासमोर नवे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.
आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
तृणमूल काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला दिलेले आव्हान आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी या दोन्ही बाबी येत्या काही दिवसांत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. न्यायालयाचा निर्णय केवळ तृणमूलच्या अंतर्गत संघर्षावरच नव्हे, तर पश्चिम बंगालच्या पुढील राजकीय समीकरणांवरही परिणाम करू शकतो.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App