‘OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाला धक्का सहन करणार नाही’; १२ जूनला राज्यभर आंदोलनाची घोषणा, सरकारला अंतिम इशारा

By, Pravin Wankhade - June 4, 2026 11:00:52

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : ‘OBC Reservation महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. ओबीसी जनमोर्चाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी १२ जून रोजी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करत राज्य सरकारला अंतिम इशारा दिला आहे. ओबीसींच्या राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.‘OBC Reservation

राज्यात मराठा आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण आणि जातनिहाय जनगणना या मुद्द्यांवर सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.‘OBC Reservation

संपूर्ण महाराष्ट्रातले ग्रामीण रस्ते सुधारणार; ५०० दशलक्ष डॉलर्स आणि राज्य सरकारचा ८७०० कोटींच्या निधीला मंजुरी

१२ जूनला जिल्हा आणि तालुका स्तरावर आंदोलन

प्रकाश शेंडगे यांनी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, १२ जून रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये आणि प्रमुख शासकीय केंद्रांवर निदर्शने केली जाणार आहेत. या आंदोलनात विविध ओबीसी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजातील प्रतिनिधी सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर लोक सहभागी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

सरकारला दिला अंतिम अल्टिमेटम

ओबीसी समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी करत शेंडगे यांनी आंदोलनापूर्वी सरकारला अंतिम मुदत दिली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

त्यांच्या मते, ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर कोणत्याही परिस्थितीत गदा येऊ देता कामा नये.

मुख्य मागण्या कोणत्या?

आंदोलनामागे काही महत्त्वाच्या मागण्या आहेत. त्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पूर्ववत करणे, जातनिहाय जनगणना, शासकीय नोकऱ्यांमधील रिक्त पदे भरणे आणि विविध विकास महामंडळांना निधी उपलब्ध करून देणे या मागण्यांचा समावेश आहे.

ओबीसी संघटनांचे म्हणणे आहे की अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर वाढली चिंता

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले. त्यानंतर ओबीसी समाजात आरक्षणातील विद्यमान हक्कांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

ओबीसी संघटनांचा दावा आहे की कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना विद्यमान ओबीसी कोट्यावर परिणाम होऊ नये.

राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता

विधान परिषद निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची तयारी आणि विविध आरक्षण प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे.

राज्यातील अनेक राजकीय पक्ष ओबीसी समाजाच्या भूमिकेकडे लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे या आंदोलनानंतर राज्यातील राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सरकारची भूमिका काय?

राज्य सरकारकडून अद्याप आंदोलनाबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र ओबीसी आरक्षण अबाधित राहील, अशी भूमिका यापूर्वी अनेकदा सरकारच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.

तरीही संघटनांना ठोस निर्णय आणि लेखी हमी हवी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

१२ जूनकडे राज्याचे लक्ष

ओबीसी जनमोर्चाने आंदोलनाची तयारी सुरू केली असून विविध जिल्ह्यांमध्ये बैठका आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. त्यामुळे १२ जून रोजी होणाऱ्या आंदोलनाकडे राज्य सरकार, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.

सरकार आणि ओबीसी संघटनांमध्ये आंदोलनापूर्वी तोडगा निघतो की संघर्ष अधिक तीव्र होतो, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.