Sadavarte : रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; सरकारच्या निर्णयाविरोधात गुणरत्न सदावर्ते मैदानात, म्हणाले- कायद्यात भाषेची सक्ती नाही

By, Pravin Wankhade - April 21, 2026 07:30:49

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Sadavarte राजधानी मुंबईत मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून राजकारण नेहमीच तापलेले असते, अशातच ज्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी लिहिता किंवा वाचता येत नाही, त्यांचे परवाने रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे. येत्या 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, मराठीच्या आग्रहासाठी घेतलेल्या या भूमिकेला आता विरोधही सुरू झाला आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालक संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला असून, आता वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनीही या वादात उडी घेतल्याने हा पेच अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.Sadavarte

गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपल्या ‘कष्टकरी जनसंघाच्या’ माध्यमातून ट्रान्सपोर्ट कमिशनर कार्यालयावर धडक देत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. 1 मे हा दिवस महाराष्ट्र व देशभरात ‘कामगार दिन’ म्हणून साजरा केला जात असताना, रिक्षा व टॅक्सी चालकांवर कोणत्याही प्रकारचा मानसिक, सामाजिक किंवा प्रशासकीय दबाव आणणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. अशा महत्त्वपूर्ण दिवशी कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणारी विधाने करणे हे बेकायदेशीर आणि संविधानविरोधी असल्याचे सांगत, सदावर्ते यांनी रॅपिडो व रिक्षाचालकांच्या वतीने आयुक्तांकडे या कामगारांना कोणताही त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची मागणी केली आहे.Sadavarte

सुप्रिया सुळेंनी ओपन चॅलेंज स्वीकारताच, फडणवीसांनी “हे” सांगून डिवचले!!

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षाचालकांसाठी लागू केलेल्या मराठी सक्तीच्या निर्णयाला विविध कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, भाषेच्या नावाखाली कामगारांना त्रास देणे हे संविधानाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याची भूमिका मांडली आहे. भाषा हे दडपशाहीचे साधन न होता संवादाचे माध्यम असावे, असे मत व्यक्त करत ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या नेतृत्वाखाली रिक्षाचालकांनी ट्रान्सपोर्ट कमिशनर यांची भेट घेतली. कोणत्याही चालकाला प्रशासनाकडून बेकायदेशीरपणे त्रास दिला जाणार नाही याची खात्री करणे ही प्रशासकीय जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत, या निर्णयाविरोधात प्रशासनाकडे विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

काय आहेत आंदोलकांच्या मागण्या?

मराठी भाषेच्या सक्तीवरून आंदोलकांनी प्रशासनासमोर आपल्या प्रमुख मागण्या मांडल्या असून, भाषेच्या नावाखाली केली जाणारी कोणतीही बेकायदेशीर कारवाई तातडीने थांबवण्यात यावी, अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे. चालकांचे बॅज किंवा परवान्यांबाबत कोणतीही कारवाई करताना योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे आणि तसे स्पष्ट आदेश जारी करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. याशिवाय, प्रसारमाध्यमांमध्ये पसरणाऱ्या भ्रामक विधानांबाबत प्रशासनाने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी आणि आगामी 1 मे पासून कोणत्याही चालकावर अन्यायकारक किंवा बेकायदेशीर कारवाई होणार नाही, याची ठोस खात्री प्रशासनाने द्यावी, असेही या मागण्यांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.