CM Devendra Fadnavis : विरोधकांनी 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात केला; काँग्रेस, तृणमूल, द्रमुक, सपा ते ठाकरे आणि शरद पवारांचा पक्ष महिलांविरोधी, CM देवेंद्र फडणवीस यांचा हल्लाबोल

By, Pravin Wankhade - April 21, 2026 08:00:25

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : CM Devendra Fadnavis मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्यावरून विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. विरोधकांनी संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करून देशातील 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात केला. त्यांनी या विधेयकाची भ्रूणहत्या केली. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे ही हत्या केल्यानंतर आनंदोत्सव साजरा करून त्यांनी भारतातील समाजसुधारकांच्या विचारांवर एकप्रकारे तांडवच केले, असे ते म्हणाले.CM Devendra Fadnavis

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 17 एप्रिल हा दिवस देशाच्या राजकीय व सामाजिक वाटचालीतील एक महत्त्वाचा ठरेल अशी अपेक्षा होती. एक निर्णायक क्षण ठरेल असे वाटले होते. कारण, त्या दिवशी महिला आरक्षणाचे विधेयक हे मंजूर होणार होते. सर्व लोक त्याला मदत करतील असा विश्वासही होता. पण दुर्दैवाने काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, ठाकरे गट, शरद पवार गट, समाजवादी पार्टी आदी विरोधी पक्षांनी आपल्या महिलाविरोधी मानसिकतेचे प्रदर्शन करत या विधेयकाला आवश्यक ते दोन तृतीयांश मते मिळू दिली नाही. 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात करत या विधेयकाची भ्रृणहत्या विरोधकांनी केली. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे अशा प्रकारची हत्या केल्यानंतर जो आनंदोत्सव त्यांनी साजरा केला, तो एक प्रकारे भारतातील समाजसुधारकांच्या विचारांवर केलेले तांडव होते.CM Devendra Fadnavis

सुप्रिया सुळेंनी ओपन चॅलेंज स्वीकारताच, फडणवीसांनी “हे” सांगून डिवचले!!

महात्मा फुलेंच्या विचारांना तिलांजली

मुख्यमंत्री म्हणाले, मला अतिशय दुःख आहे की, महात्मा जोतिबा फुले यांची 200 वी जन्मशताब्दी सुरू असताना विरोधकांनी त्यांच्या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम केले. त्यात भाषणापुरते महात्मा फुलेंचे नाव घेणारे हे पक्ष पूर्णतः उघडे पडले. सभागृहात 3 विधेयके मांडण्यात आली होती. 134 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, परिसीमन विधेयक व केंद्रशासित प्रदेश विधेयक यांचा त्यात समावेश होता. आपल्याला कल्पना असेल की, 1976 मध्ये देशात डीलिमिटेशन झाले, तेव्हा घटनादुरुस्ती करून आपण निर्णय घेतला की, 1971 ची लोकसंख्या फ्रिज ठेवून 2000 सालापर्यंत डीलिमिटेशन होणार नाही.

यासंदर्भात 2002 साली डीलिमिटेशन कमिशन अस्तित्वात आले, तेव्हा महाराष्ट्रासह दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्याला पुन्हा 20 वर्षांची वाढ दिली. त्यानंतर 2002 मध्ये 1971 च्याच लोकसंख्येवर आधारित राज्यांत डीलिमिटेशन करण्यात आले. त्यामुळे देशाच्या एकूण जागांमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. परंतु 2023 साली महिला आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती झाली, त्यावेळी जनगणना व डीलिमिटेशन या दोन्ही गोष्टी पूर्ण करून हे विधेयक लागू करण्यात येईल अशी घटनादुरुस्ती झाली. याचा अर्थ परवा जी विधेयके आली, ती काही अचानक आली नाही. 2023 च्या घटनादुरुस्तीनुसार ती आली.

तेव्हा असे वाटत होते की, जनगणना पूर्ण होईल. पण कोविडमुळे जनगणना 2027 मध्ये पूर्ण होईल. मागचा अनुभव पाहता 2002 मध्ये सुरू झालेली डीलिमिटेशनची प्रक्रिया 2008 मध्ये संपली. त्यामुळे 2027 मध्ये डीलिमिटेशनची प्रक्रिया सुरू झाली असती, तर महिला आरक्षण 2029 मध्ये लागू झाले नसते. त्यामुळे सरकारने 2023 च्या निर्णयाला अनुरूप यावेळी डीमिलिटेशन करण्यासाठी सरकारने विधेयक मांडले होते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

1 कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करणार

महिलांच्या अधिकारांची भ्रूणहत्या होत असेल, तर त्याविरोधात लोकशाहीत जनमताचा रेटा तयार केला जाईल. आपण महिलांचा सामना करू शकणार नाही असे ज्या दिवशी वाटेल, त्या दिवशी हे राजकीय पक्ष वठणीवर येतील. महिला आरक्षण विधेयकाला मान्यता देतील. त्यासाठी महायुतीतील सर्वच घटकपक्ष जनमत तयार करण्याचे काम करतील. महिलांना संघटित करण्याचे काम करू. या बिलाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रातील 1 कोटी महिलांच्या सह्या गोळा केल्या जातील. त्याचबरोबर तालुका पातळीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जाईल.

भारतीय जनता पक्षाने यासंदर्भातील मेळावा बोलावला आहे. तिथे मित्रांना निमंत्रित करू. सर्व पक्ष महिलांमध्ये जनजागृती करून, महाराष्ट्रात काँग्रेस, शरद पवार आणि उबाठाचा चेहरा उघडा करू. निश्चितपणे असा जनमताचा रेटा तयार होईल, की त्यांना निश्चितपणे महिला आरक्षण विधेयकाला मंजूर करून द्यावा लागेल. जोपर्यंत महिलांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आता आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

काँग्रेसच्या आरोपांना प्रत्युत्तर

काँग्रेसने महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्येच पारित झाल्याचे नमूद करत सरकार आता केवळ घटनादुरुस्ती करत असल्याचा दावा केला आहे. पत्रकारांनी याविषयी मुख्यमंत्र्यांना छेडले असता त्यांनी हा अत्यंत बाळबोध प्रश्न असल्याचा टोला हाणला. ते म्हणाले, 2023 च्या विधेयकात आपण 2021 ची जनगणना ग्राह्य धरली होती. ते पुढे होऊ शकले नाही. ही जनगणना 2028 मध्ये संपली तर ती 2029 मध्ये लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपण 2011 च्या जनगणनेनुसार आपण ते करण्याचा निर्णय घेतला. विरोधकांनी एखाद्या दुसऱ्या मुद्यावरून आपण हे विधेयक पाडले असते, तरी आपण मान्य केले असते. पण महिला अधिकार थांबवण्याचे केलेले काम अत्यंत निषेधार्ह आहे, असे ते म्हणाले.