वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन डीसी : Greenland Annexation अमेरिकेचे खासदार रँडी फाइन यांनी सोमवारी ‘ग्रीनलँड ॲनेक्सेशन अँड स्टेटहुड ॲक्ट’ नावाचे विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश अमेरिकन सरकारला ग्रीनलँडला आपल्या ताब्यात घेण्याचा आणि नंतर त्याला अमेरिकेचे राज्य बनवण्यासाठी कायदेशीर अधिकार देणे हा आहे.Greenland Annexation
खासदार रँडी फाइन यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून या विधेयकाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, रशिया-चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी हे पाऊल खूप महत्त्वाचे आहे. यानंतर, राज्य बनण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा संपूर्ण अहवाल संसदेला सादर केला जाईल.Greenland Annexation
जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर अमेरिकेला ग्रीनलँडला आपले ५१ वे राज्य बनवण्याचा अधिकार मिळेल. तथापि, हे विधेयक अजून फक्त सादर झाले आहे, ते हाऊस आणि सिनेट दोन्हीमध्ये मंजूर होणे बाकी आहे.Greenland Annexation
अनेक तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक मंजूर होणे खूप कठीण आहे, कारण ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहे. ग्रीनलँडवर गेल्या ३०० वर्षांपासून डेन्मार्कचे नियंत्रण आहे.
ट्रम्प यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला, म्हणाले- ग्रीनलँड अमेरिकेच्या संरक्षणासाठी आवश्यक आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. त्यांनी जोर देऊन सांगितले आहे की ग्रीनलँड अमेरिकेच्या संरक्षणासाठी आवश्यक आहे. त्यांनी अलीकडेच म्हटले होते की अमेरिकेला ग्रीनलँडची गरज आहे आणि ते या दिशेने पावले उचलत आहेत, इतर देशांना ते आवडले किंवा नाही तरीही.
ट्रम्प प्रशासनाने ग्रीनलँडच्या लोकांना अमेरिकेत सामील होण्यासाठी पैसे देण्यासारख्या उपायांवरही चर्चा केली आहे. डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांच्या या पद्धतीवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी याला अपमानजनक म्हटले आहे.
जर विधेयक मंजूर झाले तर ग्रीनलँडमध्ये काय बदलेल?
राष्ट्रपतींना विशेष अधिकार मिळतील: बिल मंजूर झाल्यावर अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना कायदेशीररित्या आवश्यक असलेली सर्व पावले उचलण्याचा अधिकार मिळेल. यात डेन्मार्कसोबतच्या वाटाघाटीपासून ते ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यासाठी इतर मार्गांचा समावेश आहे. ग्रीनलँड अमेरिकेचा प्रदेश बनेल: जर ताबा यशस्वी झाला, तर ग्रीनलँड अमेरिकेची टेरिटरी बनेल.
राज्यत्वाच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल: राष्ट्रपतींना काँग्रेसला एक अहवाल सादर करावा लागेल, ज्यात ग्रीनलँडला 51वे राज्य बनवण्यासाठी कोणते फेडरल कायदे बदलावे लागतील हे सांगावे लागेल.
ग्रीनलंडचे संविधान तयार होईल: यानंतर ग्रीनलंडला स्वतःचे एक संविधान तयार करावे लागेल, जे अमेरिकन संविधानाशी सुसंगत असेल. संसद याला मंजुरी देईल आणि ग्रीनलंड अमेरिकेचे पूर्ण राज्य बनू शकते (जसे अलास्का बनले होते).
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App