नीट-यूजी रद्द नाहीच; परीक्षा कशी घ्यायची हे सुप्रीम कोर्ट सांगणार, नीट परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी फेटाळली

By, Pravin Wankhade - July 24, 2024 09:00:20

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : वादग्रस्त नीट-यूजी २०२४ परीक्षा रद्द करून फेरपरीक्षेची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ म्हणाले, कोणतीही मोठी अनियमितता किंवा संपूर्ण परीक्षेचे पावित्र्य भंग झाल्याचे सिद्ध करणारा पुरावा नाही. पण हजारीबाग व पाटण्यात पेपर फुटला यात शंका नाही. त्याचा फायदा १५५ विद्यार्थ्यांना झाल्याचे तपासात समोर आले.NEET-UG is not cancelled; The Supreme Court will tell how to conduct the examination, the demand for re-examination has been rejected

आम्ही ५७१ शहरांतील ४७५० केंद्रांवर घेतलेल्या परीक्षेच्या निकालांवर आयआयटीचे डेटा विश्लेषण पाहिले व तपासले. त्यात काहीही आढळले नाही. समुपदेशनानंतर पेपरफुटीच्या लाभार्थींची संख्या वाढल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होईल.सरन्यायाधीश म्हणाले, पुन्हा नीट घेतली तर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. याचा थेट परिणाम २४ लाख विद्यार्थी व वैद्यकीय शिक्षणावर होईल.

उघडा डोळे, बघा नीट!! : हिंदूंची लोकसंख्येत 7.8 % घट, मुस्लिम लोकसंख्येत 43.15 % वाढ!!

कोर्ट हेही म्हणाले, आम्ही भारत सरकारद्वारे स्थापन ७ सदस्यीय समितीला काही सूचना पाठवणार. समिती ठरवेल की, पुढे एनटीएच्या परीक्षांत चुका होऊ नये. दरम्यान, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान निर्णयाचे स्वागत करत म्हणाले, नवा निकाल दोन दिवसांत जारी होईल.

निकालातील तीन महत्त्वाचे मुद्दे असे…

हजारीबाग-पाटण्यात पेपर फुटला, पण याचा निकालावर परिणाम नाही. फेरपरीक्षेमुळे २४ लाख विद्यर्थ्यांवर परिणाम होईल तपास सुरूच राहील. समुपदेशनानंतरही चुकीचे आढळल्यास कारवाई

व्यापक गैरप्रकार सिद्ध झाल्यासच परीक्षा रद्द होईल

यापूर्वी सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिवसभर सुनावणीनंतर १० मिनिटांचा ब्रेक घेतला व सायं. ४:५० वाजता पुन्हा सुरू केली. कोर्ट म्हणाले, २० लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांशी संबंधित या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवण्याऐवजी तत्काळ स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही. कोर्टाने स्पष्ट केले की, हे आदेश नीट परीक्षेच्या पावित्र्याबाबत आहेत. परीक्षा रद्द करण्यासाठी व्यापक गैरप्रकार सिद्ध व्हायला पाहिजे होता.

तक्रारीवर हायकोर्टात जाऊ शकतात उमेदवार

सरन्यायाधीश म्हणाले, वैयक्तिक तक्रार केल्यास विद्यार्थी कायदेशीर अधिकारांतर्गत हायकोर्टात जाऊ शकतात. यासह कोर्टाने सबंधित पक्षांना आपली याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. कोर्टाचा निकाल केंद्र सरकारसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. उल्लेखनीय म्हणजे ४ जून रोजी निकाल जारी झाल्यानंतर ६७ विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळणे, टेलिग्रामवर पेपर लीक होणे, ग्रेस गुण मिळणे आदी प्रकरणे आल्यावर उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयात जातात.

सीबीआय करत आहे तपास, सात राज्यांमध्ये अटकसत्रझारखंड-बिहारमध्ये पेपरफुटीचा गौप्यस्फोट झाल्यानंतर याचा तपास सीबीआयकडे सोपवला. आतापर्यंत बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, प. बंगाल, उत्तराखंड व राजस्थानातून ५३ लोकांना अटक केली आहे. तथापि, पेपरफुटीचा मास्टरमाइंड अद्याप फरार आहे.