विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक पेटविण्याचा प्रयत्न होत असताना मोदी सरकारनेही त्यावर तोड काढण्यासाठी तिहेरी रणनीतीचा अमलात आणायला सुरवात केली आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यात पुढाकार घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. मोदींचे कृषी कायद्याच्या समर्थनाचे भाषण; गृहमंत्री अमित शहा, कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आदी मंत्र्यांची शेतकऱ्यांशी चर्चा, विचारविनिमय, भाजपचे संघटनात्मक पातळीवर शेतकरी प्रबोधन आणि शेतकरी आंदोलनातील शाहीनबागी – खलिस्तानी घटकांचे बुरखे फाडणे अशी तिहेरी रणनीती आखून त्यानुसार काम सुरू झाले आहे. narendra modi agricultre law news
पंतप्रधान मोदींनी आज सकाळी फिक्कीच्या ९३ व्या वार्षिक बैठकीच्या उद्घाटनात कृषी कायद्यांवर भाष्य केले. कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या आड येणाऱ्या सर्व भिंती आपण पाडत आहोत, असे वक्तव्य करून मोदींनी सरकारची पुढची भूमिका स्पष्ट केली. कृषी कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना फायदाच होईल. कृषी क्षेत्र आणि त्याच्याशी निगडीत अन्य क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा, फूड प्रोसेसिंग, साठवण्याची प्रक्रिया, कोल्ड चेन यामध्ये आपण अनेक अडथळे पाहिले. आता त्यांच्या विकासाच्या आड येणाऱ्या सर्व भिंती पाडून समस्या दूर केल्या जात आहेत. या सुधारणांनंतर शेतकऱ्यांना नवे बाजार मिळतील, नवे पर्याय उपलब्ध होती, तंत्रज्ञानाची मदत मिळेल. देशातील कोल्ड स्टोरेजच्या सुविधांमध्येही आधुनिकीकरण होईल. यामुळे सर्वाधिक गुंतवणूक ही कृषी क्षेत्रात होईल. याचा सर्वाधिक फायदा आपल्या शेतकऱ्यांनाच होणार असल्याचे प्रतिपादन मोदी यांनी केले.
शेतीमध्ये जेवढी खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक व्हायला हवी होती तेवढी करण्यात आली नाही. खासगी क्षेत्राने पूर्वी कृषी क्षेत्रात हवे तसे काम केले नाही. कृषी क्षेत्रात ज्या खासगी कंपन्या चांगले काम करत आहेत त्यांना अधिक चांगले काम करण्याची आवश्यकता आहे. भारतातील बाजारांचे आधुनिकीकरण होत आहे. देशात सर्वत्र सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आज भारतात कॉर्पोरेट टॅक्स हा जगात असलेल्या टॅक्सपेक्षा सर्वात कमी आहे. एक क्षेत्र विकसित होते तेव्हा त्याचा इतर क्षेत्रांवरही सकारात्मक परिणाम होत असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले.
एकीकडे मोदींनी कृषी सुधारणांचे समर्थन केले असताना त्याचवेळी भाजपकडून संघटनात्मक पातळीवर शेतकरी प्रबोधन उपक्रम सुरू होतोय भाजपचे नेते स्थानिक पातळीवर ७०० पत्रकार परिषदा घेणार आहेत. गावागावांमध्ये चौपाल सभांद्वारा शेतकरी प्रबोधन, शंका निराकरण होणार आहे. माध्यमांचे प्रबोधन हा विषयदेखील गांभीर्याने पुढे येतो आहे.
या दोन सकारात्मक मोहिमांबरोबरच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल हे दोन नेते शेतकरी आंदोलनातील शाहीनबागी प्रवृत्ती आणि खलिस्तानी प्रवृत्ती यांना एक्सपोज करताना दिसत आहेत, त्यांची भाषणे, सोशल मीडियातील वक्तव्ये, मुलाखतींमधून हे दोन्ही नेते शाहीनबागी आणि खलिस्तानी प्रवृतींना एक्सपोज करताहेत. शेतकरी आंदोलानातील बारकावे शोधून त्यावर प्रहार करण्यात येतो आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more