धास्तावलेल्या महाविकास आघाडीकडून ईडीलाच हद्दपार करण्याचा डाव

By, thefocus_admin - December 31, 2020 11:40:00

0

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची आर्थिक पापे बाहेर काढण्याचे काम सुरू केल्याने सक्तवसुली संचालनालयाच (ईडी) राज्यताून हद्दपार करण्याचा डाव आखला जात आहे. यासाठी प्रामुख्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्याबाबत संकेत दिले आहेत. Mahavikas Aghadi intrigue to oust ED from the panicked

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची आर्थिक पापे बाहेर काढण्याचे काम सुरू केल्याने सक्तवसुली संचालनालयाच (ईडी) राज्यातून हद्दपार करण्याचा डाव आखला जात आहे. यासाठी प्रामुख्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला आहे. राज्याचे गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी त्याबाबत संकेत दिले आहेत. Mahavikas Aghadi intrigue to oust ED from the panicked

राज्यात सध्या ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाईचा धडाका सुरू आहे. एकामागून एक नेत्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना ईडीच्या नोटिसा येऊ लागल्या आहेत. सध्या शिवसेना नेते व राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसवरून वातावरण तापलं आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ या नेत्यांनाही ईडीने नोटिसा बजावलेल्या आहेत.

बांधकाम उद्योगाकडून मिळालेल्या मलिद्यापासून वंचित ठेवल्याच्या संशयाने कॉंग्रेस संतप्त, दिलासा देण्याचा प्रस्ताव पाडला हाणून

याबाबत देशमुख म्हणाले की, ईडीच्या आडून भाजप सूडाचे राजकारण करत आहे आणि ही बाब गंभीर आहे. सध्या भाजप नेत्यांच्या विरोधात किंवा केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात बोलल्यावर लगेच ईडीची नोटीस पाठवण्यात येत आहे. हेच काम सुरुवातीला सीबीआय करत होते. परंतु, राज्यात चौकशी करायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे सीबीआयबाबत आता केंद्र काही करू शकत नाही. ईडीचा आज राजकारणासाठी वापर केला जात आहे. अशा प्रकारचं राजकारण देशात याआधी कधी पाहण्यात आलं नाही.

ग्रामविकास मंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनीही ईडीचा वापर चुकीच्या पद्धतीने केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना व नंतर मला ईडीने नोटीस दिली होती. त्यानंतर आता एकनाथ खडसे व संजय राऊत यांच्या पत्नी यांनादेखील ईडीने नोटीस बजावली आहे. हे सर्व सूडबुद्धीने होत असून ज्या पद्धतीने सीबीआयला महाराष्ट्रात तपास करायचा असेल तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते तसाच निर्णय ईडीबाबतही घेण्याची गरज आहे, असे मत मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले होते.

Mahavikas Aghadi intrigue to oust ED from the panicked

वास्तविक ईडी आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी आणि भारतातील आर्थिक गुन्हेगारीविरूद्ध लढा देण्यासाठी जबाबदार असणारी आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे. भारत सरकारच्या दोन प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हा अंमलबजावणी संचालनालयाचा प्रमुख उद्देश आहे. परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम १९९९ व अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध, २००२ या कायद्यांची अंमलबजावणी ईडीकडून केली जाते.