वृत्तसंस्था
कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानानंतर राज्यात हिंसाचार उफाळून आला होता. त्यावेळी विस्थापित झालेल्या लोकांच्या तक्रारींची चौकशी करावी, असे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने आज राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाला दिले आहेत. Investigate complaints of victims of violence in West Bengal; Kolkata High Court orders National Human Rights Commission
राज्यात मतदानानंतर विरोधकांना संपविण्यासाठी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या मुस्लिम गुंडांनी हल्ले चढविले होते. त्यावरून राज्य सरकारची छी थू झाली होती. गुंडांना पाठीशी घालण्याच्या प्रवृत्तीचा तीव्र निषेध देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाला होता.
राज्यातील अनेक हिंदू विस्थापितांनी न्याय देण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर हिंसाचारामुळे त्रस्त असलेली कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डब्ल्यूबीएचआरसी, एनसीडब्ल्यू आणि एनसीएससीएसटीकडे तक्रार दाखल करू शकते, असे निर्देश कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले होते. त्यानंतर दाखल झालेल्या सर्व तक्रारीची चौकशी करावी,असे नवे आदेश आज न्यायालयाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला दिले आहेत.
राज्यातील मतदानोत्तर हिंसाचाराबद्दलच्या जनहित याचिकांची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यापूर्वी घेतली होती. या तक्रारी त्वरित पोलिस महासंचालकांकडे पाठवाव्यात,असेही सांगितले होते.
“आम्ही आदेश देतो की, मतदानानंतर झालेल्या हिंसाचारामुळे जर एखाद्या व्यक्तीला त्रास झाला असेल तर त्याने पुराव्याच्या कागदपत्रांसह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार करावी, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले होते.
तसेच हार्ड कॉपी किंवा ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार दाखल केली जाऊ शकते ,असे निर्देशही दिले.यानंतर अनेकांनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. आता या तक्रारीची चौकशी करावी, असे आदेश न्यायालयाने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला दिले आहे.
विशेष प्रतिनिधी
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more