वक्फ बोर्डासारख्या संस्थेतही पक्षीय राजकारण आणून भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात बोर्डावर झालेल्या मुस्लिम वकीलाची नियुक्ती रद्द करण्याच्या अल्पसंख्यांक मंत्री नबाब मलिक यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एका पत्रकार परिषदेत मलिक यांनी या वकीलाचे नाव घेऊन टीका केल्याचा पुरावा ग्राह्य धरून न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : वक्फ बोर्डासारख्या संस्थेतही पक्षीय राजकारण आणून भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात बोर्डावर झालेल्या मुस्लिम वकीलाची नियुक्ती रद्द करण्याच्या अल्पसंख्यांक मंत्री नबाब मलिक यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एका पत्रकार परिषदेत मलिक यांनी या वकीलाचे नाव घेऊन टीका केल्याचा पुरावा ग्राह्य धरून न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
High court slaps Nawab Malik to waqf board appointment
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना अ‍ॅड. खालिद कुरेशी यांची वक्फ बोर्डावर नियुक्ती झाली होती. राज्यात वक्फ बोर्डाकडे मोठ्या प्रमाणावर जमीनी आणि इतर मालमत्त आहे. एकट्या मराठवाड्यात वक्फ बोर्डाची एक लाख एकर जागा आहे. १९९५ नंतर या जागेसंदर्भात झालेले खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार भाजपा सरकारने रद्द केले होते. त्याचबरोबर १९९५ पूर्वीच्या व्यवहारांची चौकशी सुरू केली होती. कारण वक्फ बोर्डाच्या जागांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अनेक गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आलेल्या आहेत.
भाजप सरकारच्या काळात वक्फ बोर्डावर झालेली मुस्लीम वकिलाची नियुक्ती रद्द करण्याच्या अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. वक्फ बोर्डावर कायद्यानुसार मुस्लीम वकील वा वकील संघटनेच्या वकिलाची नियुक्ती केली जाते. या कायद्याच्या कलम २१-१ब नुसार सरकारला बोर्डावरील सदस्याला हटवण्याचा अधिकारही आहे. अ‍ॅड. खालिद कुरेशी यांचीही याच कायद्यानुसार वक्फ बोर्डावर नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र कुरेशी यांचे काम समाधानकारक नाही, अशी तक्रार बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केेली.
२२ ऑक्टोबरला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, यामध्ये राजकारण असल्याचेही स्पष्ट झाले. कारण त्यानंतर दोनच दिवसांनी २४ ऑक्टोबरला अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांची औरंगाबाद येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी मलिक यांनी कुरेशी यांनी फाइल्सची चोरी करून त्या आपल्या घरी लपवून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांनी गुन्हा केल्याचे स्पष्ट झाले, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असेही मलिक यांनी पत्रकारांना सांगितले होती. याच्या पुढे जाऊन मलिक म्हणाले होते कुरेशी यांची नियुक्ती भाजप सरकारच्या काळात झाली असून ती चुकीची आहे.
कुरेशी यांची नियुक्ती रद्द केल्यानंतर त्यांनी याच मुद्यावर तक्रार केली. त्यामुळे न्यायालयानेसुनावणीसाठी उपस्थित असलेल्या अल्पसंख्याक विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी यांच्याकडे न्यायालयाने मलिक यांनी पत्रकार परिषदेतील कुरेशी यांच्या वक्तव्याबाबत विचारणा केली. ते खरे असल्याचे सांगितले गेल्यावर न्यायालयाने कुरेशी यांच्याबाबतच्या अल्पसंख्याक मंत्र्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच मलिक आपला निर्णय मागे घेणार का, त्यांना अन्य मंत्र्यांकडे सुनावणी देणार का, अशी विचारणा करत त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more