सरकारी मालमत्तांतून निधी उभा करण्याविरोधात कोणाकडेही अर्थपूर्ण प्रतिवाद नाही; संजीव संन्याल यांचे चिदंबरम यांना प्रत्युत्तर Govt owns large number of assets. If it's possible for it to monetize them & raise resources so that we can invest in new infrastructure

National Asset Monetization Pipeline : सरकारी मालमत्तांतून निधी उभा करण्याविरोधात कोणाकडेही अर्थपूर्ण प्रतिवाद नाही; संजीव संन्याल यांचे चिदंबरम यांना प्रत्युत्तर

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : नॅशनल अँसेट मॉनिटायझेशन पाईप लाईन या धोरणाविरुद्ध कोणाकडेही अर्थपूर्ण प्रतिवाद नाही. फक्त राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. ते चालूच राहतील, असे प्रत्युत्तर केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल यांनी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना दिले आहे. Govt owns large number of assets. If it’s possible for it to monetize them & raise resources so that we can invest in new infrastructure

पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारवर टीका करताना गेल्या 70 वर्षातील देशाने निर्माण केलेल्या मालमत्ता विकून पैसा उपलब्ध करणे हा दिवसाढवळ्या टाकलेला दरोडा आहे, अशा शब्दात टीका केली होती. त्याला संजीव संन्याल यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

She'll privatise it & get only Rs 1.5 Lakh Cr. Assume the current revenue is Rs 1.3 Lakh Cr, she's only getting an addl Rs 20,000 Cr. For the sake of Rs 20,000 Cr, you'll sell all that has been built over 70 years? This is scandalous. This is daylight robbery: P Chidambaram (2/2) pic.twitter.com/31NefDhCDP

— ANI (@ANI) September 3, 2021

Govt owns large number of assets. If it's possible for it to monetize them & raise resources so that we can invest in new infrastructure or provide support to vulnerable sections of economy or society. Then what is wrong with that?: Principal Economic Advisor Sanjeev Sanyal (1/2) pic.twitter.com/DddYmXHDe4

— ANI (@ANI) September 3, 2021

संजीव संन्याल म्हणाले, की सरकारकडे आजही खूप मोठ्या प्रमाणावर सरकारी मालमत्ता उपलब्ध आहेत. त्यांच्यातून निधी मिळत असेल, तर तो घेऊन अन्य मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये तो गुंतवला तर काय हरकत आहे? याचा संपूर्ण देशाला आणि विशेषत: गरीब जनतेला फायदाच होणार आहे. शिवाय सरकारी मालमत्तांच्या
विक्रीचे हे धोरण नाही, तर त्या लीजवर देऊन किंवा वापरण्यासाठी देऊन देखभाल खर्चही खासगी संस्था आणि गुंतवणूकदारांकडून करून घेण्यात येणार आहे. यावर कोणाला आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. खरे तर नॅशनल अँसेट मोनेटायझेशन पाईपलाईन विरोधात कोणाकडेही अर्थपूर्ण प्रतिवाद नाही. परंतु त्या विषयावर फक्त राजकीय आरोप-प्रत्यारोप चालू राहतील. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही, असा टोला संजीव संन्याल यांनी चिदंबरम यांना लगावला.

देशाच्या जीडीपीतील वाढ ज्या वेगाने होत आहे ते पाहता अर्थव्यवस्था व्यवस्थेचा पाया वेगाने वाढविण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी अनुकूल काळ येतो आहे हे समजले पाहिजे. देशाचे निर्यात धोरण अधिक सक्षम केले पाहिजे. यातून परकीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास तर मिळेलच. परंतु, देशातही मोठ्या प्रमाणावर नव्या – नव्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार तयार होईल, याकडे संजीव संन्याल यांनी लक्ष वेधले.

कोरोना नंतरच्या जगात भारताच्या आर्थिक सुधारणा धोरणावर जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन फायदा होत राहिल. शेअर बाजारातील नवे उच्चांक त्याकडेच अंगुलिनिर्देश करीत आहेत, असे ते म्हणाले.