ममता सरकारला मोठा धक्का, सर्वोच्च न्यायालयाने डीजीपी नियुक्तीची फेटाळली याचिका

By, Ayesha Tamboli - September 3, 2021 02:39:49

0

सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारची याचिका फेटाळली,ज्यामध्ये राज्य सरकारने यूपीएससीच्या हस्तक्षेपाशिवाय डीजीपी नियुक्त करण्याची परवानगी मागितली होती. The big shock to the Mamta government, the Supreme Court has rejected the DGP appointment

विशेष प्रतिनिधी

कोलकत्ता : पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला शुक्रवारी चांगलाच मोठा झटका बसला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारची याचिका फेटाळली,ज्यामध्ये राज्य सरकारने यूपीएससीच्या हस्तक्षेपाशिवाय डीजीपी नियुक्त करण्याची परवानगी मागितली होती.

न्यायालयाने म्हटले, आमचा पूर्वीचा आदेश बदलण्याची गरज नाही. यासह, याच प्रकारची याचिका वारंवार दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने ममता सरकारला फटकारले. राज्यात डीजीपीच्या नियुक्तीच्या मुद्यावर ममता सरकारने सर्वोच्च न्यायालय गाठले होते.

पश्चिम बंगाल सरकारने म्हटले आहे की यूपीएससीकडे कोणत्याही राज्याच्या डीजीपीचा विचार आणि नियुक्ती करण्याचे अधिकारक्षेत्र किंवा कौशल्य नाही.

Mamtas appeasement Politics; ममतांच्या तुष्टीकरण राजकारणाची विषारी परिणिती!!; तृणमूळचा नेता शेख आलम म्हणतोय, आम्ही आणखी ४ पाकिस्तान बनवू!!

नक्की काय झाल ?

पश्चिम बंगालमधील 1986-बॅचचे आयपीएस अधिकारी मनोज मालवीय यांची राज्याचे कार्यवाहक डीजीपी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवीन डीजीपीच्या निवडीवरून राज्य आणि यूपीएससी यांच्यात वाद सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, काळजीवाहू डीजीपी म्हणून नाव दिल्यानंतर एक दिवसानंतर, ममता सरकारने सर्वोच्च न्यायालय गाठले.पण न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

‘सरकारच्या यादीतील दोष काढले’

ममता सरकारने याचिकेत म्हटले होते की, यूपीएससीने बंगाल सरकारच्या पदासाठी सुचवलेल्या नावांच्या यादीतील अनेक त्रुटी दूर केल्या आहेत.हे भारतीय संघराज्य शासन व्यवस्थेला अनुरूप नाही. सरकारने, न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकार सुव्यवस्थित क्षेत्रात समन्वयाने काम करतात.पण त्याच वेळी ते एकमेकांपासून स्वतंत्र आहेत.

कोलकाताचे माजी मुख्य न्यायाधीश एसआयटीचे नेतृत्व करतील

कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर बंगालमधील मतदानोत्तर हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या एसआयटीचे नेतृत्व करतील. खरं तर, गेल्या महिन्यात कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगाल निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारात बलात्कार आणि हत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपवला. याशिवाय हिंसाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीच्या स्थापनेचे आदेश देण्यात आले.